काठमाडौं- सातौं कृषि गणना- २०७८ को तथ्यांकले ६२ प्रतिशत घर-परिवार कृषिमा आश्रित देखाउँछ। तर कृषियोग्य जमिन भने घट्दो क्रममा रहेको छ। बिहीबार सार्वजनिक भएको सो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २२ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ। २०६८ सालको तुलनामा कृषियोग्य जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेको देखिएको छ। अघिल्लो कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार २५ लाख ३१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्थ्यो।
खेती हुने जमिन घटे पनि कृषिमा आश्रित हुने परिवारको संख्या भने बढेको छ। कृषि गर्ने परिवारको संख्या ३ लाखले वृद्धि भएको छ। देशभर ४१ लाख ३१ हजार परिवार कृषिमा आबद्ध छन्। २०६८ को तथ्यांकमा कृषिमा आबद्ध परिवारको संख्या ३८ लाख ३१ हजार थियो।
कृषि प्रधान देशमा खेतीयोग्य जमिन घट्नु तर खेतीपातीमा आश्रित परिवार संख्या बढ्नु कृषिमा ठूलो समस्या रहेको पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। ‘कृषियोग्य जमिन घट्नु भनेको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन घट्दै जानु हो। कृषिमा आश्रित परिवार चाहिँ बढेको देखिन्छ। यो नकारात्मक पक्ष हो,’ कार्कीले भने।
अन्य देशको कृषि हेर्ने हो भने इजराइलमा २.५० प्रतिशतले, अमेरिकामा ३ प्रतिशतले, दक्षिण कोरियामा ३ प्रतिशतले जापानमा ४ प्रतिशतले कृषि गरेका छन् र संसारभरि निर्यात गरिरहेका छन्। तर नेपालमा ठूलो जनसंख्या कृषिमा लागेर पनि नाफामूलक हुन नसक्दा नेपालको कृषि व्यावसायिक नभएको कार्की बताउँछन्।
२०६८ को भन्दा २०७८ मा कुल जनसंख्या कम रहेको छ। तर कृषिमा आश्रित परिवार भने बढेको देखिन्छ। यस्तै प्रति कृषक परिवारको जग्गाको क्षेत्रफल पनि घटेको देखिएकाले कृषि क्षेत्र नकारात्मक दिशातिर गएको कार्कीको भनाइ छ।
२०७८को कृषि गणनाअनुसार प्रति कृषक जग्गाको संख्या १ करोड १५ लाख ८३ हजार ९५० र प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या २.८ देखाएको छ। अघिल्लो कृषि गणनाले संख्या क्रमशः १ करोड २० लाख ९६ हजार ४१७ र ३.२ रहेको देखाएको थियो।
कृषि गणना २०७८ अनुसार अधिकांश ८८ प्रतिशत कृषक परिवारको मुख्य कृषि उत्पादन र क्रियाकलाप खाद्यान्न बाली रहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः तरकारी बाली ६ प्रतिशत र पशुपालन ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। तर यी वस्तु स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने दुःखद अवस्था रहेको कार्की बताउँछन्।
यस्तै, आफ्नो कृषि कार्यबाट भएको सबै उत्पादन घरायसी उपभोगको लागि हो भनी बताउने कृषक परिवार ६८.८ प्रतिशत छन्। सबै बिक्रीको लागि हो भनी बताउने १.१ प्रतिशत मात्रै छन्। मुख्यतः घरायसी उपभोग र केही बिक्रीको लागि हो भनी बताउने २४.७ प्रतिशत र मुख्यत: बिक्री र केही घरायसी उपभोगका लागि हो भनी बताउने ५.४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। यसर्थ नेपालमा प्रविधि मैत्री कृषि नहुँदा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको र किसानले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि मात्रै कृषि गरेको देखिएको कार्कीको भनाइ छ।
‘नेपालमा धेरैजसो खेतीपाती आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि मात्रै हुने गरेको छ। प्रविधिमैत्री व्यवसायमुखी कृषि हुन सकेको छैन। कृषिमा प्रविधि भएन भने उत्पादन बढ्न सक्दैन,’ कार्कीले भने।
कृषि कर्जा लिने ११.७ प्रतिशत छन् अघिल्लो कृषि गणनामा २१.८ प्रतिशत रहेका थिए। जसअनुसार कर्जा लिनेको संख्या पनि घटेको छ। कृषि बीमा गर्ने पनि ४.४ प्रतिशत मात्रै छन्। ७.५ प्रतिशतले मात्रै कृषि अनुदान पाएको २०७८को कृषि गणनाले देखाएको छ।
यति मात्र नभएर कृषिका समग्र क्षेत्रमा समस्या देखिएको पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। १० वर्षको अन्तरालमा कृषिमा सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ।
‘१० वर्षसम्ममा पनि कृषिमा खासै सुधार देखिएन। कृषि क्षेत्रको समग्र क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ,’ कार्कीले भने।
कसरी सुधार गर्ने?
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए। किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला किसानलाई समयमा मल र बिउको उपलब्ध गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले सहजै कर्जा, अनुदान र राहतको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। किसानले सहजरुपमा कर्जा नपाउँदा कृषि क्षेत्रमा समस्या भएको उनी बताउँछन्।
कृषिका नाममा लगानी भएको कर्जा कहाँ, कसले,कसरी लगानी गर्यो र के/कति आम्दानी भयो भएन भन्नेबारे सरकारले लेखाजोखा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको भनिएको कर्जा कृषि क्षेत्रकै लागि खर्च भएको छ कि अन्यत्र भएको भन्नेबारे सरकारले खोजी गर्नुपर्छ। कृषिका लागि भनेर कर्जा दिने तर कहाँ लगानी भयो भन्नेबारे बेवास्ता गर्नाले कृषि क्षेत्रमा असर देखिएको छ। कृषिमा भनेर ऋण दिएर मात्र हुँदैन। के-कति कृषि उपज उतपादन भएको छ भन्नेबारे पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले भने।
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहजै बिक्री गर्नका लागि स्थानीय स्तरमै बजार व्यवस्थापन तथा शीत भण्डारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कार्की बताउँछन्।
‘अहिले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सजिलै बजारमा लगेर बिक्री गर्ने बजार छैन। त्यसलाई केही दिन भण्डारण गर्नका लागि भण्डार गृह, शीत भण्डार गृह छैन। कृषिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहले नै सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
