काठमाडौं– हुन्डी कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएका नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बेलबहादुर पाण्डेमाथिको अनुसन्धान कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रमुख हुँदा पाण्डे हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको विषय नेपाल लाइभले प्रमाणसहित प्रकाशमा ल्याएको थियो।
‘आफूनिकट’ विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता दिएर एसएसपी पाण्डेले पर्साका हुन्डी कारोबारीलाई पैसा जम्मा गर्न लगाएको पुष्टि हुने अडिओ प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। तर उक्त समिति पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दा पनि उनलाई ‘चोख्याउन’का लागि बनेको पछिल्ला केही दृष्टान्तले देखाएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतका अनुसार पाण्डेमाथि छानबिन गर्न डीआईजी सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समिति गठन भएको १ साताभन्दा बढी भइसकेको छ। तर समितिले काम नै सुरु गरेको छैन।
नेपाल लाइभले सार्वजनिक गरेको अडिओ प्रमाणमा पाण्डेले पर्साका हुन्डी कारोबारी राज होजियारी भनिने राज साहसँग दिनेश नाम गरेका व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएको सुनिन्छ। राज साहले ‘पाँचको चेक’ डिपोजिट गरिसकेको र ‘चालिसको चेक भोलि डिपोजिट’ गर्ने भनेको अडिओमा प्रस्ट सुनिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारणमध्ये एक मानिएको हुन्डी कारोबारका नाइकेसँगको साँठगाँठ जनाउने संवाद सार्वजनिक भइसक्दा पनि एसएसपी पाण्डेविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयले उचित कारबाही अगाडि बढाएको छैन।
हुन्डी कारोबारलाई अवैध विदेशी विनिमयका रुपमा लिइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ ले अवैध विदेशी विनिमयलाई दण्डनीय मानेको छ। अवैध विदेशी विनिमय (हुन्डी) कारोबार गर्नेलाई बिगो जफत गरी बिगोको ३ गुणासम्म जरिवाना तथा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
छानबिन समिति गठन गरेर एसएसपीलाई पाण्डेलाई बिदा
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार हुन्डी कारोबारीविरुद्धको मुद्दा सरकारीवादी मुद्दा हो। हुन्डी कारोबारविरुद्धको अनुसन्धान पनि अरु फौजदारी कसुरमा जसरी नै हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९७ मा अवैध विदेशी विनिमय (हुन्डी) कारोबारसम्बन्धी कसुरको मुद्दा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था छ। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ४ मा अनुसूची–१ मा उल्लेखित कुनै अपराध भएमा ‘प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ।
तर, पाण्डेविरुद्धको छानबिन सुरु गरिएको भनिएदेखि नै उनलाई ‘प्रमाण नाश गर्ने’ सुविधा दिइएको पाइएको छ। आफूविरुद्ध छानबिन समिति गठन भएपछि पाण्डेले ४ दिनको बिदा मागेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार उनको बिदा स्वीकृत भएको छ। बिदापछि उनी आफूविरुद्धका प्रमाण नाश गर्न सक्रिय रहेको पाइएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार पाण्डेले आफूसँग जोडिएका हुन्डी कारोबारी साहसँग सम्पर्क गरी छानबिन भएको खण्डमा ‘दुवै जना बच्ने गरी’ बयान दिन भनेका छन्।
छानबिन गर्न भनेर समिति गठन गर्ने र आरोपीलाई बिदा दिनुले पाण्डेमाथिको अनुसन्धान कर्मकाण्डी मात्रै भएको पुष्टि हुन्छ। छानबिन समितिकै १ जना सदस्य पनि पाण्डेलाई कारबाही हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा ती सदस्य भन्छन् ‘छानबिन समिति गठन गरेर आरोपीलाई नै बिदा दिइएको घटना मैले थाहा पाएअनुसार यो नै पहिलो हो। यो त चोख्याउने उद्देश्यले समिति गठन गरेजस्तो भयो।’
एसएसपी पाण्डेका छिमेकी नै छानबिनको कमाण्डर
भदौ ११ गते नेपाल लाइभले ‘हुन्डी कारोबारीमा जोडिए एसएसपी पाण्डे, दिनेशको खातामा रकम हाल्न लगाएर लाइन खुला’ शीर्षकको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, भदौ १२ प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाण्डेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अहिले उक्त समिति गठन नै ‘स्वार्थ’सँग जोडिएको पाइएको छ। आरोपित एसएसपी पाण्डे र छानबिन कमाण्डर डीआईजी मैनाली काठमाडौंका छिमेकी हुन्।
एसएसपी पाण्डे र पाण्डेमाथि छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक डीआईजी मैनालीको काठमाडौंको सुकेधारामा सँगै घर छ। आफ्नै छिमेकी रहेका पाण्डेमाथि मैनालीले गर्ने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयकै अधिकारीको शंका छ।
स्रोतका अनुसार पाण्डेमाथिको छानबिन समितिको संयोजक बन्दा आफू नैतिक संकटमा परेको भन्दै मैनालीले समेत ‘गुनासो’ गर्ने गरेका छन्। ‘अब आफ्नै छिमेकीमाथि के अनुसन्धान गर्ने? कसरी गर्ने? अन्योलमा परियो। नैतिक संकट भन्छन् नि, त्यस्तै छ मलाई,’ डीआईजी मैनालीको ‘गुनासो’ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
गृह मन्त्रालयको सन्देहजनक मौनता
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएको भन्दै सरकार अहिले चौतर्फी प्रसंशा बटुल्ने ध्याउन्नमा छ। सकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कसैसँग ‘कम्प्रोमाइज’ (सम्झौता) नहुने अडान दोहोर्याइरहेका हुन्छन्।
तर एसएसपी पाण्डे हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको विषय प्रमाणसहित प्रकाशमा आउँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ चुप छन्। पाण्डे प्रकरणबारे श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले पनि मौनता साँधेको छ।
प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार एसएसपी सम्मको दर्जाका अधिकृतलाई कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ। एसएसपीलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिँदैन। तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने पाण्डेको हकमा कुनै पनि ‘एक्सन’ अगाडि बढाएका छैनन्।
हुन्डी कारोबारमा जोडिए पनि ‘गृहजिल्लाबासी’को नाताले पाण्डेले गृहमन्त्रीबाट ‘आशीर्वाद’ पाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठ र एसएसपी पाण्डे दुबैको गृहजिल्ला गोरखा हो। सोही ‘साइनो’मार्फत् एसएसपी पाण्डे अहिलेसम्म कारबाहीबाट जोगिएको स्रोतको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
