काठमाडौं– सरकारले संविधान निर्माणको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत १८१ वटा कानुन बन्न सकिरहेका छैनन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष जयन्तीदेवी राईले संविधान सुधार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० माथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने पेस गरेको प्रस्ताव उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
समितिकी अध्यक्ष राईले सभामा पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले हुन्छ या हुन्न भन्ने ध्वनि मतका आधारमा निर्णायार्थ पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावका विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले ०७२ सालमा संविधान बनेको भए पनि थुप्रै कानुन बन्न बाँकी रहेको बताए।
उनले संविधान अनुसार बन्न कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान अनुसार बन्न बाँकीहरुको सूचीकरण गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, कानुन निर्माणकर्तालाई जवाफदेयी बनाउने उद्देश्य भएको प्रकाश पारे।
सांसद मगरले संविधान निर्माण भएको दुई तीन वर्षभित्र बनिसक्नु पर्ने दलित सँग सम्बन्धीत कानुनसमेत बन्न नसकेको गुनासो गरे।
त्यसैगरी एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले १८१ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको दृष्टान्त व्यक्त गरे। उनले भने,‘१८१ वटा कानुन बन्न बाँकी छन्। जसमध्ये १५१ वटा कानुन संघसँग जोडिएका छन्। २४ वटा प्रदेश र ६ वटा स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने छ। जसमध्ये संघले तत्काल नबनाई नहुने कानुन ४० वटा छन।’
सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने,‘भर्खरै शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो। त्यो विधेयक पास हुनुपूर्व २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने र रायसहित विधेयकको अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक शाखा भन्ने छ। त्यो शिक्षा विधेयक पास भइसकेपछि हामी सबैलाई खुसी लागेको थियो। त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं। तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश नहुँदै बाहिरियो। सदनमा पेस भएको छैन। माननीयज्यूको हातमा परेको छैन। तर सरोकारवालाहरुको बीचबाट आन्दोलित गर्ने, प्रधानमन्त्रीले ओर्जिनल विधेयक डुब्लीकेशन भयो भन्नुभयो। त्यसलाई फेरी पनि सच्याएर ल्याउने कुरा भन्नु भएको छ। आफूले गरेको निर्णयको साथमा उभिन सक्नु भएन? कसले चाहिँ त्यो दबाब दियो?’
कर्मचारीले मिसयुज गरे या मुख्यसचिवले त्यसको राम्रो जवाफ दिनुपर्नेमा सांसद श्रेष्ठले जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई कसले चलाएको छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। उनले सार्वभौम संसद् विधेयकविहीन भएको आरोप भन्दै प्रश्न गरे।
त्यसैगरी सांसद अनिता देवकोटाले भूमिहिन र दलितहरुको निम्ति तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने भए पनि त्यो नबनेको बताइन्। उनले संविधान अनुकूल नबनाइ नहुने कानुन अझै बन्न नसकेको आरोप लगाइन्। निजामती कर्मचारीहरुलाई कानुन नबनाएर समायोजन गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।
उनले शिक्षासम्बन्धी ऐन पेचिलो बनेको बताइन्। उनले विश्वविद्यालयपिच्छे कानुन बनेकोले त्यसको ठाउँमा एकीकृत खालको कानुन बनाउनुपर्नेमा सोच्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय सभाबाट ८ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएको उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले हाल राष्ट्रिय सभा विजनेशविहीन बनेको बताइन्।
त्यसैगरी नेकपा समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले संघीय निजामती कानुन नबन्दा प्रशासन सञ्चालनमा गम्भिर समस्या देखिएको बताइन्। उनले स्थायीतन्त्रको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा राज्य कमजोर हुँदै गएको बताइन्। विषयपिच्छे फरक–फरक कानुनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद मोहम्मद खालिदले धार्मिक अल्पसंख्य र अल्पसंख्यमा रहेका व्यक्तिहरुको कानुन नबनेको गुनासो गरे। मुस्लिम समुदाय सबैभन्दा पछाडी परेको समुदाय भएको बताउँदै मुस्लीमले न आफूलाई मधेशी न मुस्लिम भन्नसक्ने अवस्था भएकाले तत्काल कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले तत्काल बन्नुपर्ने कानुन बनाएर सम्बन्धित वर्ग समूदायको हितमा लागू हुनुपर्ने बताए। जातीय छुवाछुतलाई र अन्य छुवाछुतलाई अलगअलग राख्नु पर्नेमा जोड दिए।
सांसद डा विमला पौड्याल राईले कानुन बनाउने काममा कानुन मन्त्रालय र सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसको काम विधान व्यवस्थापन समितिले गरिदिएको बताइन्। उनले संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षाको अवस्था डामाडोल अवस्थामा पुगेको र संघीय निजामती कानुन नबन्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीहरु नभएको बताइन्।
उनले भएका कर्मचारीहरु संघ र केन्द्र केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। उनले बनेका कानुनलाई पनि चुस्त बनाउनुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी सांसद राजेन्द्र कुमारी गैरे, दिलकुमारी रावल थापा पावर्ती लगायतका १० जना सांसदहरुले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
