सांसदको प्रश्न–डुबान नियन्त्रण कहिले हुन्छ?, प्रधानमन्त्रीको जवाफ– खोला सरकारले ल्याएको होइन

राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, भदौ १९, २०७५ १०:१२

काठमाडौं– मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिम्स्टेक सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विषयमा करिब ३५ मिनेट आफ्नो धारणा राखे। त्यसपछि सांसहरुले उनलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधे। त्यसैमध्येका एक थिए, राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादव। उनले बुँदागत रुपमा तीनवटा प्रश्न राखेका थिए।

यादवले दोस्रो प्रश्न सोधे– नदि नियन्त्रण र चुरे संरक्षणका बारेमा नेपाल र भारतका बीचमा जुन समझदारी बन्यो, त्यो कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ?

उनले तेस्रो प्रश्न पनि उस्तै समस्यामा रहेर सोधे– कोशी नदिको बाढीले अहिले पाँच सय घर डुबान भएको छ। यसको कहिलेसम्ममा नियन्त्रण हुनसक्छ?

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफको अन्तिमतिर यादवको प्रश्न माथि बोलेका थिए। सुरुमा उनले यादवको प्रश्न सार्वजनिक खपतका लागि उठाइएको भन्दै हल्कारुपमा लिए।

त्यसपछि उनले आफ्ना कुरा राखे– 'बाढीको कुराहरु छन्। नेपालमा खोलाहरु नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यो खोला ६ महिनामा यो सरकारले ल्याएको पनि होइन। हामी प्रयास गर्दैछौं कि नदि नियन्त्रण होस्। नदि नियन्त्रण गरौं। जनताले दुःख नपाउन्। अहिले हामी उद्दारका काममा, राहतका काममा केन्द्रित भएका छौं। उद्दार र राहतको काम भइरहेको छ। सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ।'

यस्तै, आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बिम्स्टेक बैठकलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीले भने, 'बिम्स्टेक त बल्ल सुरु भएजस्तो लाग्यो।'

बिम्स्टेक बैठक सदस्य राष्ट्रहरुबीच कुनै तनाब नभई अत्यन्त सहजताका साथ साझा निष्कर्षहरु निकालिएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जानकारी दिए।

'शिखर सम्मेलनको सफलताले नेपालको प्रभाव, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, क्षमता आदि वृद्धि गरेको छ', प्रधानमन्त्रीले भने, 'नेपालले गर्न सक्छ र व्यवस्थित ढंगले गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखिएको छ।'
प्रधानमन्त्रीले बिम्स्टेक अन्तर्गतको क्षेत्रीय सहयोगलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरु समेटिएको घोषणापत्र जारी गरिएको जानकारी दिए।

'बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलनको घोषणापत्रले केही मुख्य विषयहरुलाई समेटेको छ', प्रधानमन्त्रीले भने, 'पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौमसत्ताको समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आपसी लाभका आधारमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको छ।'

प्रधानमन्त्रीले सार्कलाई विस्थापित गर्न बिम्स्टेक नआएको बताए। 'सार्क राष्ट्रहरुका बीचमा कहीँ असमझदारीका पक्षहरु छन् भने पनि त्यसैमा अल्झिनु हुँदैन', उनले भने, 'सार्कले हामीलाई नोक्सान गरेको छैन। फाइदै गरेको छ। बाञ्छित उपलब्धी हामीले लिन सकेनौं होला। कतिपय कारण त्यसका पछाडि होलान्। तर त्यसलाई विस्थापित गर्न बिम्स्टेक आएको होइन। र, सार्क भएपछि बिम्स्टेक हुन हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। सार्कको बैठक स्थगित भएपछि बिम्स्टेको सुरुवात भएको होइन। बिम्स्टेकको सुरुवात १९९७ मै भएको हो।'

उनले सार्कको अध्यक्ष आफूहरु भएको भए सार्कको पनि सम्मेलन गर्नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले 'रिट्रिट'का लागि तोकिएको ठाउँ बदल्नुपरेकोमा सांसदहरुलाई जवाफ दिएका थिए। 'हामीले रिट्रिटको प्रबन्ध फरक राखेका थियौं। तर मौसमका कारण त्यो प्रबन्ध बदल्नुपर्‍यो', उनले भने, 'तर कार्यक्रमका बीचमा होइन। कार्यक्रमभन्दा अघि नै बदलेर सोल्टीभित्र रिट्रिटका कार्यक्रम राखेका थियौं।'

सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्रीले चउरमा पानी परेर रिट्रिट स्थल फेर्नुपरेको बताए। 'रिट्रिट जहाँ गर्ने भनिएको थियो। पानी परेर जहाँ रिट्रिट गर्ने भनिएको थियो, त्यो उपयुक्त भएन', उनले सोधे, 'त्यो हाम्रो अयोग्यता हो?'

रिट्रिटका क्रममा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुका बीचमा हार्दिकतापूर्वक तथा खुला छलफल भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। 'रिट्रिट फलदायी भएको थियो', उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले म्यानमार र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको बिम्स्टेक भ्रमणलाई दुई पक्षीय औपचारिक भ्रमणको रुप दिएको बताए। 'भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बिम्स्टेकपछि दुई पक्षीय काम र कुराकानीहरु भए' प्रधानमन्त्रीले भने, 'त्यसलाई पनि दुई पक्षीय भ्रमणकै तहमा व्यवहार गर्‍यौं।'

यस्तैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच कुनै पनि किसिमको सैन्य अभ्यास गर्ने सम्बन्धी सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालले सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सम्झौता गरेको भन्दै त्यसबारे जवाफ माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने भन्ने सन्र्दभमा सदस्य राष्ट्रबीच भएको सहमतिलाई सैन्य अभ्यासको रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे।

सम्पूर्ण विकास र कनेक्टिभिटीको कुरा भएको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल मिलिटरी प्याक्टमा विश्वास पनि गर्दैन। मिलिटरी प्याक्टभित्र पस्दा पनि पस्दैन। यो कुनै सरोकारको विषय होइन।’

सहयोग आदानप्रदान विगतमा पनि हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘सैन्य अभ्यास, कहाँबाट आयो सैन्य अभ्यास? मन्त्री भइसकेका माननीयजीहरुले कुरो गरेको देख्दा पो छक्क लाग्छ। हाम्रा मिलिटरी कलेजमा विभिन्न देशका आउछन्, अध्ययन गर्छन्। डिग्री लिन्छन्, जान्छन्।’

सैनिक अभ्यास भारत, चीन तथा अमेरिकासँग पनि हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘संयुक्त सैनिक अभ्यास र बिमस्टेकलाई कुनै मिलिटरी प्याक्टमा बदल्न खोजेको देखिन्छ र घोषणा पत्रमा?’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।