काठमाडाैं- केही वर्षअघि हटाइएकाे नैतिक शिक्षा फेरि विद्यालयकाे पाठ्यक्रममा थप्ने तयारी सरकारले गरेकाे छ। छैटाैँ १६ औँ आवधिक योजना तर्जुमाको तयारीमा रहेकाे सरकारले यसै याेजनामा शिक्षासम्बन्धी रणनीतिमा नैतिक शिक्षा समेटिने सम्भावना देखिएको छ।
लुनिभा बाल सरोकार समूह र शिक्षा वाच समूहले आयोजना गरेको १६ औं योजनामा शिक्षाका सवाल विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डा लोकनाथ भुसालले अब नैतिक शिक्षा पनि पढाउनुपर्ने देखिएको बताए। शिक्षित व्यक्ति पनि नैतिकवान हुनुपर्ने भन्दै शिक्षामा एक्सिलेन्ट व्यक्ति अर्को ‘अनैतिक’ मा पनि एक नम्बर हुन सक्ने उनकाे भनाइ थियाे। उनले अब विद्यालय तहमै नैतिक शिक्षा पढाउने तयारी गरिएकाे जानकारी दिए।
यसैगरी विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षासहित योग शिक्षा पनि समावेश गर्ने तयारी गरिएकाे उनले बताए।
योजना आयोगले शिक्षासम्बन्धी १६ औँ योजनाका लागि अवधारणा तयार गरेको छ। खोज, अनुसन्धान र विकासमा आधारित नविनतम्, व्यावहारिक, प्रयोगात्मक, सीपयुक्त र जीवनउपयोगी शिक्षाको प्रवर्द्धन, उच्च शिक्षामा समयनिष्ठताको पालना तथा शैक्षिक सुशासन प्रवर्द्धन, सबै तहको शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविद्यायुक्त पुस्तकालयको प्रयोग र माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रीतस 'पढ्दै कमाउदै र कमाउदै पढ्दै' अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेपुर्ने अवधारणा ल्याइएको छ ।
यस्तै विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्यायिक वितरण, विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुर्याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली र नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवधारणा तयार पारिएको छ ।
१५ औँ योजनाका लक्ष्य पूरा भएनन्
शिक्षामा १५ औँ योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा नहुने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष १५ औँ योजनको अन्तिम वर्ष हो। गत आर्थिक वर्षसम्म प्रगतिले १५ औँ आयोजनाले लिएका लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन।
पाँच वर्षमाथिको साक्षरतादर ९६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ७६।२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। यस्तै १५ वर्षमाथिको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ६०।५ प्रतिश मात्र पुगेको छ। यसअनुसार अझै ४० प्रतिशत युवा साक्षर छैनन्।
प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि ९४.६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।