काठमाडौं– ‘विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन। ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको अंश हो यो।
मत बराबर भएको अवस्थाबाहेक सभामुख तथा सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले निर्णायक मत दिन नपाउने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट किटान हुँदाहुँदै सत्ता गठबन्धनले संविधान ‘मिचेर’ काम गरेको देखिन्छ। त्यो संविधान मिच्ने ‘बल’ भने विराटनगरबाट सम्भव भएको होइन। त्यसको ‘डिजाइनर’ बालुवाटारबाट देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देशकै ठूलो र ‘पुरानो लोकतान्त्रिक’ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्।
मतदान हुँदा थापा पक्षमा ४६ र विपक्षामा ३० मत खसेको थियो। सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले निर्णायक मत दिएर बहुमतका लागि ४७ पुर्याएका थिए।
जसलाई सर्वोच्चले बिहीबार संवैधानिक नैतिकता विपरीत भनेर सम्झाइदिएको हो। त्यति मात्र हैन सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६ का प्रावधान किटेरै त्यसरी विश्वासको मत लिनु संविधान प्रतिकूल भएको व्याख्या गरेको छ। भदौ ४ गते प्रदेश सभाको बैठकको आह्वान गरेकी उपसभामुख सृजना दनुवार उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं उडेपछि मुख्यमन्त्री थापा सोही दिन बिहान प्रदेश सभाको बैठक बस्नै नसक्ने बताइरहेका थिए। जब बालुवाटार र धुम्बाराहीबाट तुरुन्त बैठक संचालन गरी विश्वासको मत लिनु भन्ने ‘आदेश’ आयो सत्तागठबन्धनले प्रदेश सभाको बैठक बस्ने निर्णय गर्यो।
मौजुदा गठबन्धन बाहेक कोशीमा निर्णायक रहेको दल राप्रपा थियो। ६ सांसद रहेको राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा भित्र्याउन ठोस पहल नभएको बताउँछन् कांग्रेस-माओवादीका नेताहरू। त्यसका लागि पहल काठमाडौंबाटै हुनुपर्ने थियो। किनभने मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउनेदेखि मन्त्रालयको बाँडफाँडसम्मको टुङ्गो प्रचण्ड र देउवा निवासमा हुँदा राप्रपासँग संवाद भने हुनैनसकेको नेताहरू बताउँछन्। औपचारितकताका लागि एकपटक राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल भए नि विषयमा प्रवेश भएर संवाद नभएको दाबी उनीहरूको छ।
‘राप्रपासँग हाम्रो नेतृत्वले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्न चाहेन। औपचारिकताका लागि एकदिन भेटसम्म गरे तर गहिराइसँग सत्ता बाँडफाँडको प्रारुपदेखि लाभको पद लिनेदिने विषयहरूले प्रवेश नै पाएनन्,’ कांग्रेसका एक नेताले बताए। राप्रपाका नेताहरूको भनाइ पनि गठबन्धनबाट कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको रहेको छ। ‘बाहिर-बाहिरै सम्भावनाबारे कुरा चले। तर उहाँहरूले कुनै गहन प्रस्ताव समेत गर्नुभएन,’ राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताए।
केन्द्रमा सरकारबाट बाहिरिएर विश्वासको मत पनि फिर्ता लिइसकेकाले उक्त दललाई प्रदेशमा भित्र्याउने विषयमा प्रचण्ड–देउवा इच्छुक नभएका हुन्।
तर उनीहरू संविधानको बर्खिलाप हुने जुनसुकै तहमा ओर्लिन तयार भएको विपक्षीको आरोप छ। जसलाई शृंखलाबद्ध राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छन्।
थापाको सत्तारोहणका लागि प्रचण्ड–देउवाले अनेक ‘दुस्प्रयास’ गरे। यसअघि असार २१ गते बहालवाला सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर थापाले मुख्यमन्त्री शपथ लिएका थिए। जसलाई सर्वोच्चले साउन १० गते गलत ठहर्यायो। पुनः साउन १६ गते थापा उनै सभामुखलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए। शक्तिशाली मन्त्रालय दिने आश्वासन दिई उनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न बाध्य गराएका थिए। लगत्तै, थापा नेतृत्वको सरकारमा गौतम आर्थिक योजना मन्त्री बनेका थिए।
पछिल्लो पटक भदौ ४ गते पुन: प्रचण्ड–देउवाकै जोडबलमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद मन्सुरीलाई सभाको नेतृत्व गर्नका साथै थापालाई मत दिन निर्देशन गरेको कांग्रेस कोशीका एक प्रभावशाली सांसद बताउँछन्। ‘हामी कसरी अघि बढौँ भनेर केन्द्रलाई सोधेका थियौँ। केन्द्रले पनि मन्सुरीलाई सभा सञ्चालन गर्न लगाउनू र मत पनि हाल्न लगाउनू भन्ने आदेश दिएको हो,’ नाम नखुलाउने शर्तमा ती सांसदले जनाए।
उता, काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री थापा भने आफूहरूले राजनीतिक काम गरेको बताउँछन्। उक्त प्रक्रिया संविधानसम्मत रहेको/नरहेको चाहिँ अदालतले नै बताउने उनको भनाइ छ। ‘हामीले त राजनीतिक काम गरेका हौँ। वैधानिक–अवैधानिक के हो सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ,’ मुख्यमन्त्री थापा भन्छन्।
सभाध्यक्षले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र त्यो असंवैधानिक नहुने जिकिर उनले गरे। ‘मतदानको अधिकार पहिलो अधिकार हो। मतदानको अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन,’ आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै थापाले भने, ‘उहाँको मतदानको अधिकार रोक्ने अधिकार संविधानलाई पनि छैन।’
प्रचण्ड–देउवाः अरुले गर्दा असंवैधानिक, आफूले गर्दा संवैधानिक
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रचण्ड–देउवा सम्मेलित अहिलेको गठबन्धनले असंवैधानिक कदम भनेर आन्दोलन गरेका थिए। संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निहीत हुने अधिकार भन्दै २ पटक संसद् भङ्ग गरिदिएका थिए। दुवैपटक सर्वोच्च संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। दोस्रोपटक त सर्वोच्चले संसद् विघटन विघटनविरुद्ध फैसला गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश समेत दिएको थियो।
त्यसबेला ओलीले गरेको उक्त कार्यलाई असंवैधानिक भनी विद्रोह गरेका उनै प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले कोशीमा पटक-पटक असंवैधानिक क्रियाकलाप दोहोर्याइरहेका छन्।
संविधानमा स्पष्टरुपमा सभामुखले बराबर मत भएमा निर्णायक मत दिन पाउने भन्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले ‘बलमिच्याँइ’ गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने कोशी प्रदेशमा संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ।
‘केही दिनअगाडि सभामुख जस्तो स्वच्छ, स्वतन्त्र र तटस्थ बस्नुपर्ने मान्छेलाई हस्ताक्षर गराएर सरकार बनाउने काम भयो। अदालतले त्यो असंवैधानिक भन्यो,’ एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘अहिले फेरि सभामुखको कुर्सीमा बसेर अन्तिममा मतदान गर्न जानु संविधानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
