काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत ४ गते प्राप्त गरेको विश्वासको मत संविधानसम्मत् मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् जनाएको छ। बुधबार दर्ता रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले ‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी’ आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले संविधान अनुसार जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने प्रष्ट पारेको छ। थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनेर सभाको अध्यक्षले गरेको घोषणा गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले ‘दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू’ भनेकाले मुख्यमन्त्री थापाको हैसियत कामचलाउ हुन पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतको यो दोस्रो धक्का हो।
अघिल्लो पटक गत असार २१ मा थापाले पदासीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री भएता पनि सर्वोच्चले उनलाई २२ दिनमै पदमुक्त गरिदिएको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले साउन ११ मा थापा सरकार गठन प्रक्रियालाई नै असंवैधानिक भनिदिएको थियो। र सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो।
‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने’ भन्दै सरकार गठनका लागि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो।
दोस्रोपटक थापाले साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। यसपटक भने सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो। यसपटक भने उनको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेको थिएन। तर, विश्वासको मत लिन कठिनाइ रहेको भने सुरुदेखि नै आकलन गरिएको थियो।
भदौ ४ गते थापाले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो बैठक छल्ने उद्देश्यसहित एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवार ‘बिरामी’ भएको भन्दै काठमाडौं प्रस्थान गरेकी थिइन्। सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनका लागि गठन गरिएको अध्यक्ष मण्डलका एक जना सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सो सभा सञ्चालन गरेका थिए। उनलाई सभा सञ्चालन गर्न भन्दै दनुवारले प्रदेश सभा सचिवालयमार्फत् पत्राचार गरेकी थिइन्।
मन्सुरीले सभा सञ्चालन गरेको र प्रक्रिया अनुसार अघि बढेको थियो। विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान पनि भएको थियो। तर मतदान सच्याउने समय समेत बितिसकेपछि मन्सुरीले अध्यक्ष मण्डलकै अर्की सदस्य गीता तिमल्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न भन्दै आफूले मतदानमा भाग लिएका थिए। र पछि मतपरिणाम सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा मुख्यमन्त्री थापाले विवादास्पद विश्वासको मत पाएका थिए।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा भएको भए पनि एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबारको आदेश आएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
