काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनी फैसला गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
उनले संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको बताए।
व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने उनको दाबी छ। उनले बजेट अर्थ विधेयकको रुपमै आएको उल्लेख गर्दै बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई नभएको बताए।
अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको अवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ। यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दख्खलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन? हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरु त्यतातर्फ उन्मुख छन् कि भन्ने किसिमको आभाष दिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।