काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा दोस्रो पटक बयान दिन पुगेका नेपाली काग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारले आफूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने नियत राखेर निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई दिएको बयानमा उनले तह तहगत निर्णय भएर आएको फाइल मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजान कार्य मात्र आफूले गरेको जिकिर गरेका छन्।
‘म २०६६ जेठ ११ गते देखि २०६७ माघ २२ गते सम्म उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ। २०६७ असार २८ गतेको टिप्पणी आदेश सदर गरेको दस्तखत मेरो हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सहमति दिएको हुँ।’
जग्गा सम्बन्धी काम-कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय नभएको तर तत्कालीन सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको उनले बयानमा भनेका छन्।
यस सम्बन्धमा आफूले विशेष अदालतमा पनि यसअघि बयान दिएको भन्दै उक्त बयानलाई पनि आधार मान्न आग्रह गरेका छन्।
‘जग्गा सम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो। यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘मन्त्री समक्ष पेस गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन-कानुनको परिधि भित्र रही कानुनसम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरुप्रति मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। विभिन्न तहका कर्मचारीहरुले तहगत रुपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन-कानुनको परिधि भित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेस गरे भनी पूर्ण विश्वस्त भई मन्त्रि्परिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएको हुँ।’
उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रहने दाबी उनले गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।