काठमाडौं – देश संघीय संरचनामा गएसँगै निर्माण हुन लागेको सात प्रदेशका प्रमुखका पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि खुला भएको छ।
मंगलबारको संसद् बैठकले विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दै ७२ घन्टासम्म संशोधन दर्ता गराउने बाटो खोलेको हो । आगामी प्रदेश चुनाव अगाडि नै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नुपर्ने र उनीहरुको लागि अलग्गै पारिश्रमिक र सुविधा दिनुपर्ने भएकाले सरकारले यही संसदबाट पारित गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको थियो।
उक्त विधेयकमा संशोधन दर्तापछि निर्णयार्थ सदनमा पेश गरिनेछ । बहुमत सांसद उक्त संशोधनको पक्षमा भए विधेयकमा समेटिनेछ । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण गराएर कानुनको रुपमा लागू हुनेछ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुन प्रदेश प्रमुख विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाइने भनेर राखिएको व्यवस्था सच्याउन माग गरिन् । विभिन्न देशमा प्रदेश प्रमुखमाथि मुद्दा लागेका उदाहरणहरु रहेको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन माग गरिन्।
पुनले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि कानुन लाग्ने व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रदेश प्रमुखलाई मुद्दा नलाग्नु भनेको कानुनभन्दा माथि हुने भन्दै सच्याउन माग गरेकी थिइन्।
‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनी संविधानमा लेख्ने तर त्यस विपरीतका कानुन किन निर्माण हुँदैछ’, पुनले भनिन्, ‘यसलाई हटाएर संशोधन गरी विधेयक निर्माण हुनुपर्छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीराज काफ्लेले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक रोकिएकोबारे जानकारी माग गरे ।
यस्तै, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखका लागि आवश्यक हुने न्यूनतम खर्च मात्र व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे।
प्रदेश प्रमुखको तलब र सुविधा कति ?
विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको तलब मासिक ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव पारित भए अतिथि सत्कार वापत प्रदेश प्रमुखले मासिक ४० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने पोशाकका लागि वार्षिक रुपमा १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
सो प्रस्ताव पारित भएमा सात वटा प्रदेश प्रमुखका लागि मासिक ४७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सात प्रदेशमा रहने प्रमुखको पोशाक भत्तामा वार्षिक १ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउनेछन् भने विदेश जाँदा दैनिक भत्ता २५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
प्रदेश प्रमुखहरुका लागि सरकारले १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा समेत गरिदिनेछ । सबै प्रमुखको गरी बिमा शुल्क मात्रै १ करोड ५ लाख खर्च हुनेछ।
प्रदेश प्रमुखको सचिवालय १२ सदस्यीय हुनेछ । जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव, सह–स्वकीय सचिव, उप–स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक र लेखा सहायक एक–एक जना हुनेछन् । सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २/२ जना हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
