काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जग्गा कीर्ते गर्ने कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी नहुने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा मंगलवार बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सीआईबीले उनीहरूको बयान लिएपछि प्रतिवादी बनाउने यथेष्ठ आधार र प्रमाण नभएको जिकिर गरेको छ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरेको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा कीर्ते नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका दुई प्रतिवादीहरूको बन्दीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णयमा संलग्न देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको व्यक्ति पनि अनुसन्धानको दायरमा आउनुपर्ने भनेपछि सीआईबीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि बयान लिन दबाब परेको थियो।
यही दबाबका बीचमा अनुसन्धान प्रतिवेदन टुंगाउने समयमा आइतबार राति दुवै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएका थिए। यस्तो कागज सरकारी साक्षीहरूलाई गराइन्छ। उनीहरूलाई सरकारी साक्षीको रुपमा अदालतले भविष्यमा बयान लिनसक्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
त्यस्तै यस प्रकरणमा जोडिएका देखिएका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेललाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी नबनाउने राय दिएको छ। साउन २८ मा सीआईबीले कार्यालयमा नै बोलाएर पौड्यालसँग बयान लिएको थियो। पौडेलको बयानले उनी उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आधार र कारण नदेखिएकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नहुने जिकीर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।