काठमाडौं- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ अन्तर्गत सोमबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरिरहेको छ।
छलफलका क्रममा उजुरीकर्ता अधिवक्ता एसके तिमल्सिनाले अहिलेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्। उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले काम गर्न कानुनी रिक्तता छ। यससम्बन्धी ऐन संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा कसरी प्रधान्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्छ?’
तिमल्सिनाले लोकतन्त्रमा राज्यले गर्ने काम हरेक काम कानुन अनुसार हुनुपर्ने र स्वेच्छाचारी हुनु नहुने बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदा कानुनप्रति कसरी विश्वास गर्ने?’
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरिसकेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग छलफल गर्नेछ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध इमेलबाट २ वटा र पत्रमार्फत एउटा उजुरी परेका छन्।
गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।