प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव– सीआईबीको अनुसन्धानपछि छानबिन समिति बनाऔं, एमालेको जवाफ–अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी गरौं

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ ३, २०८० १५:३१

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गर्दै आएको संसद्को अवरोध खुलाउन राखेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

सिंहदबारमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरुलाई बैठकमा बोलाएका थिए। बैठकमा एमालेले पुरानै अडान कायम राखेको छ। एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन आफूहरुको माग झन सान्दर्भिक भएको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६० किलो सुन प्रकरण सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले यो प्रभावित हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरे।

उनले अनुसन्धान प्रभावित नहुने र राज्यको एउटा प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेको निकाय सीआईबीलाई विश्वास गर्नुपर्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको मागलाई लक्षित गर्दै सीआईबीको अनुसन्धानपछि छानबिन समिति बनाऔं न त भनेर प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव भने एमालेले अस्वीकार गरेको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पछि समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको तर आफूहरुलाई त्यो मान्य नहुने जवाफ दिएको बताए।

‘६० किलो सुन तस्करीको प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरु संलग्न भएको कुरा छापामा आएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि छानबिन समिति नबनाउनु सरकारको गलत नियत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो घटनाक्रमले पनि छानबिन समिति अपरिहार्य देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सीआईबीको अनुसन्धानपछि गरौंला भन्नुभयो। तर हामीले यो अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी गरौं भन्यौं।’

आफूहरुको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग कायमै रहेको उनले बताए। ‘भोलि नै प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठक राख्ने भन्नु भएको छ। भोलि नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्छ भन्ने आशा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तस्करीको अन्त्य हुनेगरी उच्चस्तरीय समितिबाट ब्यापक अनुसन्धान हुनुपर्छ। अहिले जताततै भ्रष्टाचार र अनियमिता छ। तर सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएर सीआईबीमार्फत् सानाहरुलाई मात्र अनुसन्धान गर्ने देखिएको छ।’

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको पनि उनले बताए। उनले आइतबारको बसाइ सकारात्मक भएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितामा जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरमा आउनुपर्ने बताए।

‘सुन तस्करीदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ललिता निवासमा सर्वोच्चले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेका व्यक्तिहरुको पनि बयान लिइएको छैन। भ्रष्टाचारीका नाइकेहरुलाई जोगाउने काम भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग अझ बलियो भएको छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रेमविवाह विवादमा भएको झडपमा घाइतेको मृत्यु

अमेरिका पठाउने भन्दै डेढ करोड ठगी, तीन जना पक्राउ

आमसञ्चार परिषद् विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसहमतिले स्वीकृत