काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। आइतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनु अगाडि तराई–मधेसमा भएका हिंसात्मक घटना र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोप्रति मधेस केन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
लामो समयदेखि ‘राजनीतिक अजेन्डा’ बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सचिव नफेरेको बताए। उनले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरु गरेको दाबी गरे।
‘म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी र सूचना आायेगसम्बन्धी मैले के गरेँ? वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ? लाल आयोगको प्रतिवदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ। म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्नेकुरा म ध्यान दिनेछु। सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
