काठमाडौं– निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले यस्तो धारणा राखेको हो।
निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरुले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए। अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे। उनले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु थपिदा चुनौतिहरु थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानको लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए। उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए। उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाईसमेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने र सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनिय बनाउन माग गरे। उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयमा कडाई गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए। उनले श्रमिकहरु ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।