काठमाडौं– सरकारले आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलका सचिव दामोदर रेग्मीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीका मागअनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि १५ दिनभित्र आवश्यक रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी सोमबार प्रधानमन्त्री स्तरबाट कार्यदल गठनको निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले व्यवसायी महासंघसँग समेत आवश्यक छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
कार्यदलमा सचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य र तहाँ कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहनेछन्।
कार्यदलको सदस्य तोक्न सम्बन्धित निकायलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ ९ बुँदे मागसहित गत साउन ८ गतेयता आन्दोलनरत छ। महासंघले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772271039.png)
-1772265554.png)
-1764146706.png)
