काठमाडौं- शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहित समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन ८ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्।
राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिसकेको समयमा शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहित समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन ८ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतिदेखि क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलायन हुने समस्याको समाधान दिने गरी विश्वविद्यालय ऐनको माग उनीहरूले गरेका छन्।
त्यस्तै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको अखिल (क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए।
आफ्नो स्वार्थअनुकूल ऐन जारी गराउन खोज्ने निजी क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारीको दबाबमा नपरी नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न पछि हट्न नहुने निष्कर्ष ती संगठनको रहेको छ। अखिल (क्रान्तिकारी), नेसवियू, अनेवियू, वैसविसं, आम विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल पाँचौंसहित ८ विद्यार्थी संगठनले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।