२८ वर्षपछि हुन लागेको बढुवा मन्त्रालयले रोक्यो, राखेपका कर्मचारी आन्दोलनमा

समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, साउन २५, २०८० २०:३४

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले राखेपका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अवरोध पुर्‍याएको भन्दै चरणवद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै करिब तीन दशकसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीको पदोन्नतिका विषयमा काम भइरहँदा मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न काम गरेको भन्दै चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको हो। देशभर जिल्ला खेलकुद र केन्द्रमा गरेर करारसहित करिव आठ कर्मचारीहरू नेपाली खेलकुदमा छन्। यद्यपि, यीमध्ये केही २८ वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारी पनि छन्।

उनीहरूको बढुवा प्रक्रियाका लागि लामो समयदेखि प्रयास भएपनि हुन सकिरहेको छैन। पछिल्ला समय भने नियमसम्मत रूपमा तीन सय ८५ जना कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियाको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रोकेको राखेपका कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सरस्वती केसीले मन्त्रालयकै कर्मचारीले आफूहरूको बढुवा हुन नदिने काम गरिरहेको बताए।

राखेपका कर्मचारी संघका महासचिव कुमार बस्नेतले मन्त्रालका सहसचिवद्वय कुमार दाहाल र युगनारायण श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाए।

कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीमा अधिकृतभन्दा तल १२ वर्ष, अधिकृतको १५ वर्ष, अधिकृत द्वितीयदेखि प्रथममा १८ वर्षसम्म एउटै पदकमा काम गरेको र आवश्यक शैक्षिक योग्यता पनि पुगेका बढुवा हुन पाउने प्रक्रिया रहेको राखेपअन्तर्गत कर्मचारी संघले जनाएको छ। आफूहरूको माग सुनुवाई प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षणको कार्यक्रम नै नगर्ने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ, सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइयो

भोजपुरको कैलाश पर्वत र हरित पहाडलाई सरंक्षण गरिँदै

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश सुवेदी र ढकालको इजलासमा