काठमाडौं– कामु प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतभित्र विचौलियाहरूको प्रवेशमा कडाइ गर्न उपत्यकाका न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
उच्च अदालत पाटन तथा काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर अदालतहरूबाट हुने सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त एवम् सेवाग्राही मैत्री बनाउन कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्देशन दिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
अदालतमा हुने अनावश्यक भिड नियन्त्रण गर्न र विकृतिजन्य क्रियाकलाप हुन नदिनका लागि अदालतको प्रवेशमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडलले बताए।
अदालतका नियमित प्रयोगकर्तालाई पास वितरण गर्ने र अनावश्यक रुपमा अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई निषेध गर्न कडाइका साथ पालना गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्देशन दिए।
अदातलको काम कारबाहीहरू तोकिएको समय भित्र सम्पादन गर्न, सेवाग्राहीलाई समयभित्र सेवा दिन र अदालत परिसरमा लामो समयसम्म भिडभाडको अवस्था आउन नदिन समय कार्ड लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सबै अदालतहरूमा विचाराधीन २ वर्ष पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्स्योटका लागि अभियानको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न र अदालतबाट जारी भएका म्यादहरू बेपत्ता तामेल हुने क्रम बढेको देखिँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिन पनि श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्।
अदालतमा लिने जमानतलाई वस्तुपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन र एकरुपता कायम गर्न पनि निर्देशित दिदै कामु प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको अनलाई रजिष्ट्रेशन गर्ने तथा पेसी तारेखको अटोमेसन गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिने पनि जानकारी दिए। सो कार्यका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन सबैलाई उनले निर्देशन दिए।
अदालतमा लागू रहेको डीसीएम पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिन पनि उनले निर्देशन दिए। हाल अदालतमा प्रयोगमा रहेको एसएमएस पद्धति र अनलाईन तारेख प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि श्रेष्ठले निर्देशन दिए।
अदालतमा अभियोगपत्र साथ दशीको रुपमा पेस भएका सम्पत्तिको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु र फैसलाबमोजिम जफत हुने ठहरेका सम्पत्तिको लगत तयार गरी त्यस्ता सम्पत्तिको जफतको लागि आवश्यक पहल गर्न समेत श्रेष्ठले निर्देशन दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।