फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संघीय संसद्का १२ वटा समितिको भागबण्डा टुंगिएको छ। शीर्ष नेताहरुको तहमा भएको भागबन्डा अनुसार प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले तीन वटा समितिको नेतृत्व पाएको छ। उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला समिति तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व पाएको हो।
यसैगरी माओवादी केन्द्रले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समित र पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले अर्थ, कृषि तथा सहकारी, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समितिको सभापतित्व गर्ने भएको छ।
भागबण्डा अनुसार, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा समितिको नेतृत्व पाएका छन्। पार्टीको भागबण्डा अनुसारकै समितिहरुमा नेताहरुले लबिङ सुरु गरेका छन्।
एमालेका तीनमा कसले पाउलान् अवसर?
प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा एमाले पाएको महत्त्वपूर्ण समिति हो, सार्वजनिक लेखा। संसदीय समितिहरुमा प्रभावशालीमध्ये पर्ने उक्त समितिको सभापति बन्न सांसदहरु लालायित हुन्छन्। एमालेका प्रभावशाली नेताहरु उक्त समितिमा छन्।
एमालेको सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराईले उक्त समितिको सभापति पाउने सम्भावना बलियो छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रुचि निर्णायक हुने भएकाले अन्य दुई सांसद पनि लाइनमै देखिन्छन्।
सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट विजयी दामोदर भण्डारीले यसका लागि लबिङ थालेका छन्। सुदूरपश्चिममा जम्मा दुई सिट जित्दा एक जित्ने भण्डारी यसअघि छोटो अवधिका लागि उद्योग मन्त्री बनेका थिए। भीम रावल र कर्ण थापालाई 'साइड लगाएर' त्यो क्षेत्रको नेताका रुपमा अध्यक्ष ओलीले उनलाई अघि बढाउन खोजेका छन्। यसअनुसार उनले सभापति पाउने सम्भावना बलियो छ।
अर्का हुन्, गोकुल बाँस्कोटा। अध्यक्ष ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका उनी प्रिय पात्रमध्ये एक हुन्। सञ्चारमन्त्री रहँदा '७० करोड प्रकरण'मा मुछिएका कारण सार्वजनिक लेखा समितिमा उनी आउँदा विरोध हुन सक्छ। तर बाह्य विरोधको उति प्रवाह नगर्ने अध्यक्ष ओलीले उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिँदा अनौठो भने हुनेछैन।
महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिका आकांक्षीमा सबैभन्दा अघि ईश्वरबहादुर रिजाल रहेका छन्। उक्त समितिमा एमालेले पठाएका सांसदहरुमध्ये प्रभावशाली पनि उनी नै हुन्। नेकपाकालमा कार्यालय सचिवका रुपमा काम गरेका उनी पार्टीको स्कुल विभागमा रहेर समेत काम गरिसकेका छन्। दलित कोटाबाट सांसद बनेका उनी अध्यक्ष ओलीले अघि बढाउन खोजेका व्यक्ति समेत हुन्। महिला समिति भएकाले महिलालाई नै अवसर दिँदा भने शान्ति श्रेष्ठ र शोभा ज्ञवालीमध्ये एकले पाउनेछन्।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति हो। उक्त समिति भने गठनको प्रक्रियामा रहेको छ।
कांग्रेसमा कुनमा को आकांक्षी?
नेपाली कांग्रेसको भागमा परेकामध्ये सबैभन्दा तीव्र प्रतिष्पर्धा अर्थ समितिको सभापतिका लागि रहेको छ। उक्त समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विनोदकुमार चौधरी, सन्तोष चालिसे र दीपक खड्कामध्ये एकले पाउने सम्भावना छ।
कांग्रेसमा वरिष्ठता अर्थपूर्ण हुने भएकाले कार्कीको सम्भावना उच्च रहेको छ। त्यसैमाथि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको निकटता समेत छ। सत्ता गठबन्धनमा चुनावपछि छोटो समयको 'ब्रेक' नहुँदो हो त उनी सभामुखका लागि समेत देउवाले हरियो संकेत गरिसकेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले समिति सभापति बन्ने रुचि देखाउँदा पर्ने सम्भावना बलियो नै देखिन्छ। तर, उनी आफैंले त्यसका लागि लबिङ भनेका थालेका छैनन्।
उनीपछि स्वाभाविक रुपमा उद्योगी समेत चौधरी रहेका अगाडि देखिन्छन्। आफैं उद्योगी समेत रहेकाले 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हुने भन्दै उनलाई बनाउन नहुने भन्नेहरु पनि रहेका छन्। खड्का पनि व्यवसायी हुन्। चौधरी रोकिने कारणले उनलाई पनि रोक्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा काठमाडौं- ३ बाट निर्वाचित सन्तोष चालिसेले अवसर पाउने देखिन्छ।
कांग्रेसको भागमा परेको र संसद्मा महत्त्वपूर्ण मानिने अर्को समिति हो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। उक्त समितिमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत सदस्य छन्। तर, उनीहरु सभापतिको दौडमा हुने छैनन्। उक्त समिति सभापतिका लागि दिलेन्द्र प्रसाद बडु, ईश्वरीदेवि न्यौपाने, हृदयराम थानी आकांक्षी छन्। बडु यसअघि पनि सोही समितिका सदस्य थिए। अनुभव समेत रहेका हिसाबले कांग्रेसले उनलाई अघि बढाउने सम्भावना रहन्छ। देउवाइतर समूहलाई समेत भाग दिनुपर्ने अवस्थामा बडुले अवसर पाउनेछन्। न्यौपाने सभापति देउवानिकट हुन् भने अर्का नेता थानी पनि कांग्रेसमा लामो योगदान रहेका नेता हुनाले उत्तिकै सम्भावना रहेको छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु राणा समेत सदस्य छिन्। उनी आफैंले रुचि देखाउँदा अन्य सांसद अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्। तर, उनी पछि हट्दा देउवानिकट नै रहेका सुदूरपश्चिमका नेता वीरबहादुर बलायरको सम्भावना बलियो देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिका रुपमा रहेको संसदीय सुनुवाइमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सदस्य रहेका छन्। सहमहामन्त्री जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेशजंग रायमाझीमध्ये एकले उक्त समितिको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रका दुई समितिमा लगभग तय
माओवादी केन्द्रको भागमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सभापतिका लागि त्यति धेरै विवाद हुने अवस्था छैन। लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्णबहादुर घर्तीमगर यो समिति सदस्य छन्। अनुभव र वरिष्ठता दुवैका हिसाबले उनले नै पाउने सम्भावना बलियो छ। उनी आकांक्षी नहुँदा मात्रै रुप सोशी चौधरीले मौका पाउनेछिन्।
यसैगरी अर्को पूर्वाधार विकास समिति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। उक्त समितिमा पनि माधव सापकोटा सभापति बन्ने लगभग तय छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संसद्मा आफ्नो प्रभाव देखाइरहेका उनलाई समितिको नेतृत्व दिने सम्भावना छ। उनी पछि हट्दा उर्मिला माझीले अवसर पाउनेछिन्।
अन्य चार दलका निर्विकल्प
उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति जनमत पार्टीले पाएको छ। जनमतका तर्फबाट उक्त समितिमा सोन मुर्मु सदस्य छिन्। स्वत: उनले समितिको नेतृत्व गर्नेछिन्।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति जनता समाजवादी पार्टीले पाएको छ। उक्त समितिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महत्व ठाकुर र नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधि समेत सदस्य छन्।
जसपाबाट उक्त पार्टी अनुभवी सांसद राजकिशोर यादव सदस्य रहेकाले सभापति उनले नै पाउने लगभग तय देखिन्छ।
एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पाएको छ। उक्त समितिमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट भानुभक्त जोशी सदस्य छन्। उक्त पार्टीबाट समितिमा सभापतित्व गर्ने एक्ला सांसद भएकाले निर्विकल्प सभापति बन्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
