न्यायको स्थापित स्रोत र प्रवाहको सुनिश्चितता हुने वैधानिक स्थान भएकाले नै विवादका सबै विषयलाई प्रवेश दिने केन्द्र अदालतलाई ‘न्यायलय’ भन्ने गरिन्छ। जहाँ नागरिकको सहज पहुँच र सहज सेवा उपलब्धताको मान्यता र अपेक्षा हुन्छ। अन्यायलाई समन गर्ने र अन्यायीलाई दण्डित गर्ने ‘न्यायदण्ड’ न्यायलयको अस्त्र हो र कानुन, संविधान र स्वीकृत स्थापित सिद्धान्तहरु यसको काम गर्ने आधार हुन्।
न्यायालयले बलिया र निर्धाहरुबीच कुनै विभेद गर्दैन। शक्तिको अहंकार र दयाको पुकारबाट प्रभावित हुँदैन। प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि कानुनको प्रयोगमा अविचलित रहन्छ र न्यायको कलम कहिल्यै निरीह बन्दैन भन्ने नागरिकको मान्यता र विश्वास नै न्यायालय ‘न्यायलय’ हुनुको आधार हो।
कानुनका अक्षरहरु आफैंले न्यायको आवाज बोल्दैनन्। न्यायालयको भवनका भित्ताहरुबाट न्यायको आवाज आफैं गुन्जिदैन। व्यक्तिको याचना र प्रतिवादमा मात्र पनि न्याय पोखिँदैन। आधुनिक प्रविधिले काममा सहजीकरण गरे पनि प्रविधिले न्यायिक मन र विवेक दिँदैन। न्यायासनमा बिराजमान उच्च नैतिकता धैर्यशील र अध्ययनशील न्यायकर्मी र न्यायधर्मीका उन्नत चेतना र विवेकमा मात्र न्यायको सार सत्य उद्वोधित हुने अवस्थाले न्यायका लागि परिस्कृत मानसिकताको युधिष्ठिर खोज्छ। न्यायको सुनिश्चितताका लागि सक्षम न्यायाधीशको नियुक्तिले मात्रै न्यायालयको उच्च ओज, गरिमा र नागरिकको विश्वाशलाई जोगाउन सक्छ।
न्यायालयका कामहरु विवादित हुनु भनेको न्यायालयप्रतिको विश्वास विभाजित हुनु हो। विश्वास विभाजित हुनु, भरोसा उठ्नु र निष्ठामा प्रश्न उठ्नु भनेको न्यायको अस्वीकार्यता हो। अविश्वाश र विभाजनले निम्त्याउने न्यायको अस्वीकार्यताले न्यायालयको गौरब र गरिमाको धरोहर डगमगाउँछ। जुन स्वस्थ र सभ्य समाजका लागि सुखद मानिँदैन।
प्रत्येक व्यक्ति आफैंमा एक सच्चा न्यायाधीश हो। उसको विवेकले निर्धारण गरेको ठिक-बेठिकको सीमा नै उसको आफ्नो विचरण गर्ने दायरा हो। तर ऊ त्यतिमा मात्र सीमित रहँदैन। समाज भित्रका सबै गतिविधिहरु उसका अध्ययन-विश्लेषणका विषयहरु बन्छन् र स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले उसले प्रश्न र टिप्पणीहरुले आफू पनि जवाफदेही बन्दै अरुबाट जवाफदेहिता खोजिरहेका हुन्छन्।
त्यसैले चेतनाले सुसज्जित आजका नागरिक सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा निसंकोच प्रश्न गर्ने गर्छन् र जसको चित्तबुझ्दो कानुन सम्मतको जवाफ दिनु सम्बन्धितको जवाफदेहिता हो। न्यायिक काम कारबाहीमा गरिने टीका टिप्पणीलाई टिप्पणीमै सीमित नराखी यथोचित सम्बोधन गरिनु समुचित हुने देखिन्छ।
अदालत सामु विचाराधीन मुद्दाको कुनै पक्ष स्वयं पनि न्यायको मर्मज्ञ हुन सक्छ र न्यायाशनमा बसेको न्यायमूर्तिभन्दा बढी कानुनको जानकार र बुझाइको हुन सक्छ। तथापि, परिस्थितीले ऊ अन्यायमा परेर न्यायको लागि अदालतमा आएको अवस्था हुन सक्छ। तसर्थ उसले पनि आफ्नो कोणबाट न्यायालयको न्याय सम्पादनलाई मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ।
कुनै पक्ष अनपढ नै किन नहोस्, प्रमाणमा पहुँच नभएको र तर्कयुक्त जवाफ दिन सक्ने वाक सामर्थ्य नभएको नै किन नहोस्। घटनाको यथार्थ साक्षी ऊ आफू हुनुको नाताले न्यायालयबाट गरिने मिसिलीय न्यायलाई घटनाको वास्तविकतासँग उसले पनि आफ्नो तरिकाले मूल्यांकन, विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ।
कलमबाज, वाकपटुता र विवादको व्यावसायिक आचरणको धुर्त व्यक्ति आफूले अरुलाई अन्याय गरेर पनि सेवाग्राहीको रुपमा अदालतमा प्रवेश गरेर न्याय खोज्ने बहानामा आफूले गरेको अन्यायलाई ढाकछोप गर्ने दाउपेचमा उसले पनि आफू अनुकुल न्यायिक कामको अर्थ अनर्थ गरिरहेको हुन सक्छ।
आफूले गुमाउनु पर्दा अर्कोले पनि पाउन नसकोस् भन्ने परपीडक र प्रतिसोधले व्यक्ति पनि न्याय खोज्ने बहानामा अदालत प्रवेश गरेको र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न हुने-नहुने अर्थ सहितका बुझाइले न्यायालयको कामलाई नियालिरहेको हुन सक्छ।
कुनै स्वार्थ नजोडिएको, सरोकार नभएको तर सचेत नागरिकको नाताले स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्दै अन्य कुनै जोसुकै नागरिकले पनि घटित घटना, निर्मित परिस्थिति र सम्पादित न्यायको आफ्नै कोणबाट व्याख्या विश्लेषण र मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। वास्तविक रुपले अन्यायमा परी न्यायको खोजीमा भरोसाका साथ अदालत प्रवेश गरेको व्यक्तिले न्याय पाउँदा वा नपाउँदाको अनुभव र दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरिरहेकै हुन्छ। दैनिक पत्रपत्रिका समाचार, सामाजिक सजाल , विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रमहरुमा व्यक्त गरिने बौद्धिक विचार, बहस र प्रतिवेदनहरुमा समावेश सामग्रीहरुले पनि न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण र आम धारणाहरु निर्मित भइरहेका हुन्छन्।
जसले जुन कोणबाट जसरी मूल्यांकन अवलोकन गरे पनि न्यायालयका कामकारबाहीहरु सार्वजानिक बहसका विषय भइरहेका हुन्छन् र त्यसबाट न्यायालयप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वासको मापन पनि भइरहेको हुन्छ। यस्ता कार्यहरुबाट न्यायालयको प्रभावकारिता र न्यायको सन्देश निरन्तर प्रवाहित भइरहनुपर्छ।
सूचना प्रविधिमा सहज पहुँचको उपलब्धताले पछिल्लो समय सबैतिर पारदर्शिताको राम्रो अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ। न्यायालयका कामकारबाहीहरु पनि त्यो अवस्थाबाट अलग छैनन्। तर न्यायिक कामकारबाहीका जटिलता र संवेदनशीलताले गर्दा पारदर्शिताका सीमाहरु न्यायिक कामको प्रयोग र प्रभावमा पनि देखिने गर्छन्।
न्याय सम्पादनमा खुलापनको सिद्धान्त र संयमताको सिद्धान्त दुवैको सन्तुलित प्रयोग व्यावहारिक मानिन्छ। खुलापनले विश्वास र संयमताले निजी विषयका गोपनीयतालाई उचित सरक्षण गर्छ। न्यायिक काममा जुन विधि अपनाए पनि सम्बन्धित पक्षको न्याय पाउने स्वतन्त्र हक र न्यायको विश्वसनीयतामा कुनै अवरोधको अवस्था आउनु बान्छनीय हुँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ समय अगावैका सूचनाले व्यक्तिलाई सुसूचित गर्नेभन्दा पनि संदिग्ध दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिले स्थान सुरक्षित गर्ने अवसरको रुपमा लाभ लिन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानका क्रमका गोप्य सूचनाहरुमा समय अगावैको पहुँच जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संकलित प्रमाणको प्रमाणिकतालाई गौण बनाउने र प्रति प्रमाण सिर्जना गर्ने अवसरको दुरुपयोगको सम्भावनालाई पनि दृष्टिगत गरेरै विचाराराधीन विषयमा अनुकुल वा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने अभिप्रायले छलफल गर्न कानुनमा रोक लगाइएको हुन्छ। परिणामलाई आफू अनुकुलका पूर्वानुमानमा आधारित ले, रचना, समाचार वा सार्वजानिक टिप्पणीले मुद्दामा सम्भावित गल्तीलाई रोक्नुभन्दा पनि अमुक पक्ष कसैको पक्षपोषण हुन सक्ने अवस्थालाई पनि सम्बद्ध सबैले चनाखो भएर हेर्नु पर्ने हुन्छ।
जिम्मेवारीमा रहेको कुनै पदाधिकारी स्वयंले पनि आफ्नो कामसँग सम्बन्धित घटना प्रकृतिको परिस्थितिको गम्भीरता र सार्वजानिक प्रतिक्रियाको मापन गर्नका लागि सुनियोजित तरिकाले कुनै अपुष्ट धारणा वा मत सार्वजानिक गर्न प्रयत्न गरेर पनि मुल विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको हुन सक्ने निहित उद्देश्यलाई पनि गम्भीर भएर हेरिएको हुनुपर्छ।
जुनसुकै उद्देश्य र अभिप्रायले भए पनि न्याय सम्पादनको विषयवस्तुका सन्दर्भमा गरिने सार्वजानिक टीका-टिप्पणी, शङ्का उपशङ्का, चासो, सरोकार, सूचना र जानकारीका विषयको तहले न्यायसम्पादनको पवित्रतामा प्रतिकुल र अवान्छित अवस्था निम्तिनु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार न्यायालयले तय गर्नुपर्छ।
अपवादका मुद्दामा बाहेक सधैं खुला इजलासमा खुला बहसको कार्यशैली र कार्य अभ्यास भएका अदालतहरुमा राज्यका अरु सार्वजानिक निकायहरुभन्दा बढी नै पारदर्शिताको अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ। कुन दिन कुन काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षलाई निश्चित र पर्याप्त समय अगावै लेखेरै सुचित गरिन्छ। हप्ता दिन पहिले नै मुद्दाको सुनुवाइको साप्ताहिक सूची सार्वजनिक रुपले प्रकाशित हुन्छ र तदनुरुप नै दैनिक कार्यसूची प्रकाशित हुने गर्छ।
विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि नेपालको सबै तहका अदालतका इजलासहरुको दैनिक कामकाबाहीहरु सजिलै अवलोकण गर्न सकिन्छ र भएका कामकारबाहीको वेब बेस्ड कामको संक्षिप्त जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अदालतको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा न्यायाधीशले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित हुने वा नहुने कामको आदेश लेखेर मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्छ र त्यसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले सो आदेश उपर अदालतमै लेखेरै उपचार खोज्न सक्ने र समस्याको कानुनसम्मत निदान गर्ने कानुनत: स्थापित अभ्यासले अदालतको कामकारबाहीलाई जवाफदेहिताको कसीमा बढी जिम्मेवार बनाएको हुन्छ।
यस किसिमको कार्य संस्कृत र कार्य अभ्यास सार्वजानिक सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका अरु निकायबाट हुने गरेको अभ्यासमा देखिँदैन। यस किसिमको कार्य पद्धतिबाट अदालतमा कसैले पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पन्छ्याउन नमिल्ने र कामकारबाहीहरुमा समस्याहरु देखिँदा यसको निदान तोकिएको समयावधि भित्र अदालतबाटै हुने गरेका कारण अदालतका कामकारबाहीहरु कम आलोचित र विवादित हुने गरेको पाइन्छ।
तथापि, न्याय सम्पादनका कामकारबाहीहरुको विशिष्ट प्रकृतिका कारण बेला बेलामा देखिने सहज असहज अवस्थाले कहिलेकाहीँ समग्र न्यायालयप्रति नै नागरिकको नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने गर्छ। मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले भोगेका अनुभवका आधारमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियालाई अदालतले सेवा सुधारको आधार बनाउनु पर्छ। मुद्दामा आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ सरोकार नभएका तर अरुको लागि चासो रुचि राखेका व्यक्तिले अपेक्षित गरेको परिणामको अनुकुलता प्रतिकुलता व्यक्त गरेको धारणा वा दृष्टिकोणलाई अदालतले चिर्न सक्नु पर्छ।
हारेपछिको प्रतिक्रिया, जित्न जिताउन नसकेपछिको प्रतिक्रिया, आफू अनुकुलको परिस्थिति सिर्जना गर्न गराउन नसकेपछिको प्रतिक्रिया जुनसुकै धरातलमा अडिएर गरिएका भए पनि तिनै स्वस्थ अस्वस्थ प्रतिक्रियाका आधारमा नै न्यायालयकाप्रति राम्रा या नराम्रा आम धारणा र दृष्टिकोणहरु बन्ने गर्छन्। न्यायालय सुधारका लागि ती सबै धारणाहरुको संश्लेषण, विश्लेषण गरी न्यायालयबाट ठोस आधार सहितको परिमार्जित कार्यसंस्कृति र कार्यपद्धतिको अभ्यास गरिनुपर्छ।
न्यायालय कति आफ्नै कारणले विवादित छ। कति सम्बद्ध अरुको कारणले विवादित छ। त्यसको समीक्षा र पहिचान गर्दै जसको कारणले विवादित र समस्याग्रस्त हुनु परे पनि विवादित र समस्याग्रस्त न्यायालयले समग्र न्यायालयको समुच्च प्रभावकारितामा गम्भीर असर गर्छ भन्ने तथ्यमा विमति हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तर मुद्दामा अदालतको नियन्त्रण छैन र अदालतको समयतालिका अनुरुप काम हुन सकेको छैन। न्यायमा बिलम्व छ। बिलम्व अरु बाह्य कारणले हुन गएको छ तर बिलम्वको अपजस अदालतले लिनु परेको छ। मुद्दामा हुने अदालतभन्दा बाहिरको बेथितिले अदालतको स्वच्छतामा पारेको प्रभावको विश्लेषण नगरेर समस्याहरु अदालत केन्द्रित गरिँदा पनि अदालतका कामकारबाहीमा सन्देह रहने गरेको अवस्था छ भने अदालत भित्रै कुनै समस्या नै छैनन् भन्ने अवस्था पनि छैन। न्यायमा बिलम्वको अवस्था कसैका लागि पनि प्रिय हुँदैन। न्याय महँगो छ। कहाँ हुने खर्चले न्याय खर्चिलो हुन गएको छ भन्ने कुरामा सेवाग्राही सचेत हुनै पर्छ र अदालतले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्नै पर्छ।
जुनसुकै कारणले मुद्दामा अनुचित बिलम्व भयो वा न्यायिक प्रक्रियामा अन्य कुनै अबान्छित क्रियाकलापहरु भइइरहेका छन् भने पनि त्यसको दोष वा कारण अरुलाई देखाएर अदालत दोषमुक्त हुन भने सक्दैन। किनकि मुद्दा र समग्र न्यायिक प्रक्रियामा अदालतको आफ्नो नियन्त्रण हुनै पर्छ। मुद्दामा नियन्त्रण गुमाउने र पक्षको दाउपेचलाई चिर्न नसक्ने अदालतले आलोचित हुनुपर्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित सबै समस्या र कारणहरुको पहिचान गरेर त्यसको निदान गर्ने दायित्व पनि अन्तत: अदालतको आफ्नै भएको हुँदा त्यसको व्यवस्थापन पनि सोही परिप्रेक्षमा गरिनु पर्छ।
मुद्दा दर्तादेखि फैसला भई कार्यान्वयन हुँदासम्म अदालत भित्र लाग्ने एउटा मुद्दामा कानुन बमोजिम लाग्ने खर्च कति हो? सो को खर्च विधि के हो? सो बाहेकको अन्य अतिरिक्त खर्च कसले गर्छ, किन गर्छ? त्यसमा न्याय सम्पादनका अवयवका रुपमा रहेका न्यायकर्मीहरु र न्यायिक जनशक्तिहरु जोडिएका छन्, बेचिएका छन् र दुरुपयोग गरिएका छन् भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि अदालतको आन्तरिक संयन्त्रले प्रभावकारी र परिणामदायी कदम उठाउनु पर्छ र सामयिक रुपले अदालतका सेवा र लाग्ने शुल्कहरुको सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदा केही हदसम्म अनुचित गतिविधि र सम्भावित दुरुपयोगको अवस्थाले फस्टाउने अवसर पाउँदैन।
मुद्दा हारेपछि न्याय परेन भनेर गरिने अनर्गल दुस्प्रचार र मुद्दा जितेपछि मैले जिताइदिएँ भनेर गर्ने बीचका वर्गको भ्रामक प्रचार दुवै अवस्थाले न्यायालयको साख गिराइरहेका हुन्छन्। अदालतले पनि छिटोछरितो न्याय सम्पादन नगर्ने, गरे पनि ढङ्गले नगने अनि उद्देश्य र औचित्य समाप्त भएपछि न्याय होइन फैसला मात्र गर्ने गर्दा पनि नागरिकले अदालतलाई जुन हदसम्मको अफ्ठ्यारोको भरोसा ठान्नु पर्ने हो सो महसुस गर्न नसकेको अवस्थालाई पनि अदालतले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी देखिन्छ।
जुनसुकै तरहले भए पनि अदालतको नाममा गरिने अवान्छित गतिविधिलाई अदालतले निस्तेज पार्दै अदालतको विश्वसनीयता बढाउन र मर्यादा कायम गर्न न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता बढाउनै पर्छ। अदालतका समग्र काम कारबाही सम्बन्धी गुनासोहरुको सुनुवाइको लागि आन्तरिक चुस्त व्यवस्थापन गर्न सके न्यायालयप्रति न्यायालय भित्रैबाट र नागरिकको तहबाट देखिने निरासालाई भरोसामा बदल्न सकिनेछ।
न्यायालयका कामकारबाहीहरु हमेसा कानुनमा आधारित विवादरहित र विश्वासप्रद हुनु पर्छ। नागरिकले शङ्का गर्ने सम्भावित छिद्रहरुलाई चिर्दै र भत्काउँदै न्याय सम्पादनको प्रभावकारी परिणामले नागरिकहरुमा कानुन र न्याय व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनुपर्छ।
न्यायालय न्यायका लागि अन्तिम आश्रयस्थल हो भन्ने तथ्य अन्यायमा परेको एउटा नागरिकले न्यायालयबाट प्राप्त गरेको सहज र निष्पक्ष न्यायको अनुभूतिले महसुस हुने विषय हो। न्यायालय कमजोर हुँदा समाजमा अन्यायको बोलबाला बढने अवस्था रहन्छ। शक्तिमा हुनेहरु अराजक बन्न सक्छन्। अपराधले प्रश्रय पाउन सक्छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा उन्मुक्तिको अभ्यासले दण्डहीनतालाई मलजल गर्छ। निर्धा र निमुखाहरु अपराधीको शरणमा जानु पर्ने बाध्यता रहन्छ र राज्यका वैध निकायहरु निरर्थक र निकम्मा साबित हुने अवस्था आउँदै जान्छ।
कानुनको सार्थकता र औचित्य स्थापित गर्दै सामाजिक सौहार्दता र समृद्धिका आधारहरु तय गर्न पनि न्यायालयको सबल उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। न्यायालयको सबलताले न्यायकर्मीहरुको स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने नभई आम नागरिकको संविधान/कानुन प्रदत्त हक-अधिकारको संरक्षण र जीवन स्वतन्त्रताको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि हुनुपर्छ। यो सबलतालाई थप बल दिने ऊर्जाको काम निष्पक्ष र निर्भीक क्षमताका न्यायकर्मीहरु र न्यायका साधकहरुबाट सम्पादित हुने न्यायपूर्ण कामको परिणामले मात्र दिने गर्छ।
न्यायको आलोकमा बाँचिरहेको अनुभूति गरेको एउटा नागरिकले सगौरव भन्न सकोस् कि म व्यक्तिबाट होइन विधिबाट शासित छु। म अरु कसैसँग डराउँदिन, सिर्फ कानुनसँग डराउँछु र न्यायलाई उच्च सम्मान गर्छु। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय भएको मुलुकमा नागरिकहरुले अन्यायको महसुस कहिल्यै गर्नु पर्दैन। न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र नागरिकको उच्च भरोसा नै न्यायालयको सर्वोच्चतामा चम्किने पवित्र गजुर हो। समाजरुपी ऐनामा न्यायालयको अनुहार सफा देखिनु पर्छ। यसका लागि न्यायिक निष्ठा भएका, न्यायमा समर्पित निष्पक्ष र निर्भीक न्यायाधीशहरुको दरकार पर्छ, जसको व्यवस्थापनमा संविधानत: स्थापित सम्बन्धित निकाय र राज्यले गम्भीर र पर्याप्त ध्यान दिनै पर्छ।
(लेखक जिल्ला न्यायाधीश हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
