काठमाडौं– ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अब पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले यो प्रकरणमा मुछिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा नीति निर्मातामाथिसमेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले छानिबनमा पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि सहर्ष सहयोग गरेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘ललितानिवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ।’
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएका सबै निर्णयमा निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
उनले भनेका छन्:
ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भएगरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।
ललितानिवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ। मेरो त्यति बेलाको बयानको व्यहोरा पुनः सार्वजनिक जानकारीका निम्ति यहाँ प्रस्तुत छ।
अख्तियारले गरेको छानबिनमा उनको बयान
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइँ साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो। व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन। दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।