काठमाडौं– ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अब पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले यो प्रकरणमा मुछिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा नीति निर्मातामाथिसमेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।