काठमाडौं- मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर आपसी प्रेम, जात नमिलेको र परिवारको सहमति नपाएका कारण यो उमेर नपुगेका कतिपय बालबालिकाको भागी विवाह हुने गरेको छ।
नेपालमा सानैमा विवाह गर्ने चलन विस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा नयाँ मुलुकी संहिताले २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन कानुनी व्यवस्था गर्यो। एकातिर यस्तो कानुन अनि व्यावहारिक अभ्यासका क्रममा उमेर नपुगे पनि भागेर विवाह गर्ने गरेका घटनाका कारण समस्या भइरहेको छ।
त्यस्तै १८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि बलात्कार ठहर हुने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पनि कतिपय घटनामा न्याय नभएपछि सर्वोच्च अदालतले हालै नयाँ व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले बाल विवाहमा नयाँ नजिर निर्माण गर्दै कानुनले २० वर्षको उमेर हद तोके पनि १५–१६ वर्षमै विवाह भएका धेरै परिवारहरु चलिरहेको अवस्थामा थुनामा राख्नुपर्ने देखेपछि यस्तो व्याख्या गरेको हो।
कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कारको परिभाषामा राखेर अदालतले फैसला गर्न थालेपछि धेरै किशोरहरु थुना हुँदै बाल सुधार गृहमा जानुपर्ने अनि परिवारमा त्यसले नकारात्मक असर पार्न थालेपछि सर्वोच्चले नयाँ नजिर निर्माण गरेको हो।
उदयपुरका सन्तोष यादवको मुद्दामा सर्वोच्चले कम उमेरमा विवाह गरेका कारण बलात्कार, अपहरण जस्ता मुद्दा ठहर हुने कि नहुने भनी नयाँ व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले न्यायको रोहमा विवाह र मुलुकी अपराध संहितालाई हेर्नुपर्ने भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
प्रेम सम्बन्धपछि सहमतिमा भएको विवाह परिवारका बीचमा कुरा नमिल्दैमा बलात्कार र अपहरण जस्ता कुरामा परिणत भएपछि सर्वोच्चले नयाँ व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले यस्तो मुद्दामा बलात्कार, अपहरण वा अन्य अभियोग ठहर नहुने र बाल विवाहमा भने सजाय गर्नुपर्ने फैसलामा भनेको छ।
यस्तो थियो घटना
सप्तरीका सन्तोषकुमार यादवले उदयपुर त्रियुगाकी एक १५ वर्षे किशोरीसँग २०७२ सालमा प्रेमपछि भगाएर विवाह गरे।
विवाह गरेर उनी हनिमुन मनाउन र घुमघाम गर्न श्रीमतीलाई भारत लैजाने भनी घरबाट हिँडे। घर सीमाबाट नजिक भएको र परिवारसँग सहमतिमा विवाह नभएकाले उनी सहजताका लागि भारततिर प्रवेश गर्न खोजेका थिए।
केही महिना घुमेर अवस्था सहज अवस्था भएको जानकारी पाएपछि नेपाल फर्केर घरवार चलाउने सन्तोषको सल्लाह थियो।
नेपालमा उनी विरुद्ध श्रीमतीका परिवार (ससुरा) ले अपहरणसहित बलत्कार गरेको र ललाइफकाइ लगेको भनी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराए। उनीहरु भोलिपल्ट उदयपुरबाट भागेर यादवको घर सप्तरी जाँदै गर्दा उदयपुरको बसपार्कमा किशोरीलाई परिवारले फेला पारे। त्यसपछि परिवारको दबाबमा किशोरीले यादवविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीको कसुरमा प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।
प्रहरीमा बयान दिने क्रममा किशोरीले आफूलाई सन्तोषले कहिलेकाहीँ फोन गर्ने गरेको र भागेर भारतको पटना घुम्न जाउँ र उतै विवाह गरौँ भनी आफूलाई लैजाँदै गर्दा परिवारले फेला पारेको बयान दिइन्। प्रतिवादी रहेका सन्तोषले भने आफूहरु विगत एक वर्षदेखि (करणी भयो भनिएको समयमा) प्रेम सम्बन्धमा रहेको र सल्लाहमै भागेर विवाह गरी घर लैजाँदै गर्दा आफूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिकिर अदालतमा गरे।
आफूले अपहरण गरेको नभई माया गरेको व्यक्तिलाई विवाह गरी घर लैजाँदै गर्दा पक्राउ गरेको र आफूहरुबीच विवाह भएको प्रहरीसमक्ष बयान दिए। तर स्थानीयको दबाबका बीचमा सन्तोष विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो।
अदालतमा बयान हुने क्रममा भने किशोरीले आफूहरु एक वर्ष पहिलेदेखि नै प्रेममा रहेको र प्रेम विवाह गरेको तर परिवारको दबाबमा फरक बयान गरेको र आफू बयान गर्न आउने क्रममा पनि श्रीमानकै घरबाट आएको बताएपछि घटना फेरियो। पछि किशोरीकी आमाले पनि अदालतमा बयान गर्ने क्रममा पहिले छोरी घरमा नभएको कारण अपहरण गरी लगेको र जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिएको तर पछि बुझ्दै जाँदा छोरीले प्रेम गरी विवाह गरेको थाहा पाएको बयान गरिन्। जाहेरीकर्ताकी आमाले नै ‘होस्टाइल’ बयान गरेपछि उदयपुर जिल्ला अदालतले फैसलाका क्रममा अभियोग ठहर नहुने भनी सुनायो।
त्यसपछि उदयपुर जिल्ला अदालतले २०७४ भदौ ११ गते फैसला सुनाएर सबै अभियोगमा सफाइ दियो।
जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाइ दिए पनि जिल्ला अदालतले बाल विवाहको हकमा केही पनि बोलेन। जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनीहरु खुसी नै भए। उनीहरुबीच सिरहा जिल्ला अदालतबाट श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम भयो। उनीहरुले विवाह दर्ता पनि बनाए।
जब उच्चले उल्ट्यायो अनि १५ वर्ष कैद तोकियो
जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि दुवै परिवार खुसी र मौन नै रहे। तर सरकारी पक्षले एक तह पुनरावेदन ग¥यो। जिल्ला अदालत उदयपुरको सफाइ दिने फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारी पक्षले उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा निवेदन दर्ता भयो। २०७५ वैशाख २६ गते उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा सरकारी पक्षको निवेदन दर्ता भयो। अनि फेरि सन्तोषको अदालत धाउने चक्कर सुरु भयो।
सरकारी वकिल पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेपछि उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुङ्गा अस्थायी इजलासले २०७५ मसिर १९ गते सफाइ दिने निर्णय उल्ट्यायो। उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको भन्दै १५ वर्षको कैद सजाय र १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला सुनायो।
उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाका न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनायो। बल्लबल्ल सुरु भएको घर अदालतको फैसलाबाट बिग्रन थालेपछि सन्तोष यादव त्यस विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगे। उच्चले तत्कालीन मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ नम्बर बमोजिम ७ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा ‘अपहरित’ नाबालिग महिला भएको कारण थप २ वर्ष गरी कुल ९ वर्ष कैद ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो। त्यसैगरी जबरजस्ती करणीमा ६ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी कुल १५ वर्ष कैद सजाय र १ लाख क्षतिपूर्ति तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा भनियो।
२०७६ असार १५ गते उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिए। आफूले एक वर्ष प्रेम गरेको अनि दुवैको सहमतिमा विवाह गर्नुका साथै जाहेरवाला अहिले श्रीमतीको रुपमा नाता कायम गरेर आफूसँगै रहेकाले उच्चको फैसला बदर हुनुपर्ने दाबी गरे।
सर्वोच्चले बाल विवाहमा भने सांकेतिक रुपमा ६ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाउदै नयाँ व्याख्या पनि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले मुद्दाको वस्तुनिष्ट आधार हेरी न्याय दिन सक्नुपर्ने भनिएको छ।
‘यस्तो प्रकारको मुद्दाको परिवर्तन गर्न नसकिने भनी अदालतको अधिकार सीमा निर्धारण गरिएको वा निर्दिष्ट गरिएको कहीँ कतै पाइँदैन। अदालतको फैसलाको अभिष्ट नै न्यायका मान्य सिद्धान्त अवलम्बन गरी न्याय प्रदान गर्नु हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अदालतले सीमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्तरनिहित अधिकारसमेत प्राप्त गरी रहेको मानिन्छ।’
यो मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबीच प्रेम सम्बन्धका कारणबाट आपसी सहमतिमा विवाह गर्नेसम्मको कार्य भएको देखिएकाले अभियोगमा दोषी ठहर गर्नु अन्याय हुने फैसलामा उल्लेख छ।
यसरी उमेर नपुगी भएको विवाहलाई प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरिएको जबरजस्ती करणी तथा अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले उमेर नपुगेको अवस्थामा सहमति नलिइ जबरजस्ती गरेको बलात्कारको परिभाषामा पार्न नहुने समेत भनेको छ।
‘पीडितलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाई जबर्जस्ती करणी गर्नेसम्मको कसुर स्थापित भएको नदेखिएको र दुवै बीचको आपसी सहमतिमा विवाहसम्मको कार्य गरेको देखिएकाले उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको फैसला केही उल्टी भई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बाल विवाहको कसुर गरेकोले साविक मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलको २ (३) बमोजिम ६ महिना कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब जिल्ला अदालतहरुलाई घटना वा वारदातको अवस्था हेरेर, जात, धर्म, आर्थिक अवस्था वा परिवारको असहमतिका कारण अदालतमा आएको मुद्दालाई बाल विवाहमा मात्र कसुर ठहर गर्ने बाटो खुलेको छ। उमेर नपुग्दै भएको प्रेम अनि विवाहबाट लामो समय जेल बस्नुपर्ने अवस्थामा यो नजिरले परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
