काठमाडौं- सरकारले चिकित्सका शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका लागि उक्त निर्णय गरेको हो।
यसैगरी सरकारले आयोगको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राडा लोचना श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
गत मंगलबार चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। अन्यथा साउन २९ गतेदेखि अनसन बस्ने चेतावनी उनले दिएका थिए। विज्ञप्ति निकाल्दै डा केसीले भनेका थिए, 'हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ।'
डा केसीले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसहित विगतमा आफूसँग भएका अन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रह सुरु गर्न चेतावनी दिएका थिए।
विज्ञप्तिमार्फत डा केसीले भनेका थिए–
पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सहअध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सीटीईभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रुपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको हो।
साढे दुई दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो संघर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरुमार्फत् सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिँदादिँदै पनि सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नु पर्ने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्यसम्पादन अवरुद्ध पार्ने प्रयासमा छ।
यसैबीच दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ।
त्यसैले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ।
यीसहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सीटीईभीटीको निर्णय खारेज गर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्यावउने तथा संचालनमा ल्याउने,एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा (विज्ञान) प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा विद्धमान शैया अनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान कडाईका साथ लागु गर्ने लगायत हामीसित २०७९ असोज आठ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ।
यी सबै मागहरु पुरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
