काठमाडौं– सशस्त्र ‘जनयुद्ध’मा सहभागी भएका, तर अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका लडाकुहरुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ (फैसला)को लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सबै अङ्ग पुगेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकी सरकारी पक्षलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि अबको पेसीमा अन्तिम सुनुवाइ अर्थात् फैसला लागि सुनुवाइ हुने छ। निवेदक, सरकारी पक्ष, मुद्दामा पछि समावेश भएका अयोग्य लडाकु र विपक्षीको बहस सुन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ।
अधिवक्ता आरण, नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० जनाले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्न सरकारले गरेको निर्णय र मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
‘जनयुद्ध’का ‘पीडित’हरुले भने आफूहरु द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको १५ वर्षभन्दा लामो समय भएको, आफूहरुको कब्जा भएको सम्मत्ति र त्यसको क्षतिपूर्ति समेत नपाएको, तर लडाकुको नाममा भने रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी हुने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई पैसा वितरणको बाटो खुल्ने छ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने गरी फैसला भएमा भने पैसा वितरण गर्न पाइने छैन।
सरकारले बजेटमा अयोग्य लडाकुहरुालाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने भनि निर्णय गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको हो। यसअघि सर्वोच्चले यस्तै विवादमा २ वटा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले यसअघि सरकारले कुनै निर्णयकै आधारमा पैसा वितरण गर्ने भन्दा कानुन बनाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलामा टेकेर सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत् रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
