काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दर्ता भएको २० वर्षपछि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरु मात्रै सदस्य रहने गरी नयाँ संस्था खोल्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोनाम लामाले आफ्नै अध्यक्षतामा गठन भएको 'युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन' (युएनडिओ) दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार नयाँ संस्था दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
लामाले युएनडिओ दर्ताका लागि सुरुमा परराष्ट्रमा निवेदन दिएका थिए। तर परराष्ट्रले दर्ता नगरेपछि उनी २०७९ पुस २ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले निवेदकको माग अनुसार गर्नु भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी भएको तर फैसलाको पूर्ण पाठ केही पछि मात्र आउने बताए। ‘सर्वोच्चले पूर्ण पाठ जारी गरे पछि नयाँ संस्था दर्ताको प्रक्रियामा जाने देखिन्छ,’ उनले भने।
के हो एनआरएनए विवाद?
एनआरएनएको प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद न सुल्झँदै चैत्र २०७८ मा दुई पक्षले काठमाडौं र ललितपुरमा छुट्टाछुट्टै १० औं महाधिवेशन गरेका थिए। संस्थापन निकट पक्षले एक पटकका लागि भन्दै विधान संशोधन गरी कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसी अध्यक्ष रहेको नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्यो। उता संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकट समूहले बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति गठन गर्यो।
लगत्तै शेष घले निकट पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाले २०७९ वैशाख ६ गते २८ मुलुकका ५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुको हस्ताक्षर सहित यूएनडीओ दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिए। तर मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
गत असार ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा दुवै पक्षले संस्थागत एकता गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही सहमति अनुसार एकताको ११ औं महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्ष सम्मिलित बृहत् बैठक यही साउन २७ गते बस्ने भनिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अन्योल देखिए पनि संघका पदाधिकारीहरुले भने एकताको प्रयास जारिरहने जनाएका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले भने, ‘हामीले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्न पाएका छैनौं तर हामी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छौं। आउँदो अक्टोबरमा काठमाडौंमा हुन गैरहेको ११ औं महाधिवेशनलाई एकताको अधिवेशन बनाउन हाम्रो पहल जारी रहने छ।’
आचार्यले गैरआवासीय नेपाली संघ २० वर्ष लामो इतिहास भएको र संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेट्ने संस्था भएकाले अदालतको फैसलाबाट विचलित नहुन एनआरएनहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ का अनुसार ‘गैर आवासीय नेपाली’ भन्नाले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा सार्क बाहेकका मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई जनाउँछ। तर ती मुलुकमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई भने ऐनले समेटेको छैन।
सर्वोच्चको फैसलापछि विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरु मात्रै सदस्य बन्ने हुँदा खाडी मुलुक, जापान, मलेसिया, कोरिया लगायतका मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरु युएनडीओको सदस्य बन्न पाउने छैनन्। केही कानुनविद्हरु चाहिं विद्यमान कानुन अनुसार युएनडिओ दर्ता गर्न नमिल्ने हुनाले उक्त संस्था दर्ता गर्नकै लागि मात्रै सरकारले नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने हुन सक्ने बताउँछन्।
तर एनआरएनए युकेका पूर्व उपाध्यक्ष तथा कानुनविद् डा नारायण कँडेलले सर्वोच्चको फैसला पछि गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ ले गैरआवासीय नेपाली भनेर मानेका मध्येका व्यक्तिहरुलाई समेटेर नयाँ संस्था दर्ता गर्ने बाटो खुलेको बताए। ‘अब परराष्ट्र मन्त्रालयले युएनडिओको (प्रस्तावित) विधान सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव दिन सक्ने भयो, तर दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न चाहिं पाउने भएन,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
