काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
आफूहरुले कानुन अनुसार चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र सार्वजनिक पनि गरेको तर आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले आइतबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।