काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले समयमै निर्वाचन खर्च बुझाएर सार्वजनिक नगरेको आरोपमा जरिवाना गरेका रास्वपाका सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको बारेमा लिखित जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ लिएर कारबाही गर्नुको कारण पेश गर्न भनेको छ। उच्च अदालले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि हैन भनी छलफलका लागि अर्को पेशीमा आउन पनि भनेको छ। उच्चले रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचन खर्च बुझाउँदै सार्वजनिक समेत गरेको दाबी गरेको भन्दै कारबाही गर्नुको आधार र कारण समेत पेश गर्न भनेको छ।
आयोगले निर्वाचन खर्च वुझाएर सार्वजनिक नगरेको भन्दै १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का ४ सांसद उच्च अदालत पुगेका थिए।
समयमै खर्च बुझाएर सार्वजनिक गर्दा पनि जरिवाना गरिएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको जिकिर उनीहरूले गरेका छन्।
कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्नेमा त्यो मौका पनि नदिई एक्कासी कारबाही गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने रिटमा रिटमा उल्लेख छ।
उनीहरूले आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।
आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778822010.png)
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
