काठमाडौं- एक सय किलो सुन बरामद प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ। उक्त माग पूरा नहुन्जेल प्रतिनिधि सभा नियमित हुन नसक्ने एमालेको अडान कायम छ। सोही अडानका कारण सोमबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा बैठक नै स्थगित हुनपुग्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही कुरा दोहोर्याएका थिए। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको हो।
छानबिन समितिबाट एमालेले उत्तर खोज्ने प्रश्न हो- विमानस्थल पार गरेर सय किलो सुन सजिलै सिनामंगल पुग्यो कसरी? त्यसको उत्तर सरकारबाट आउने सम्भावना नदेखेपछि एमालेले छानबिन समितिको माग गरेको हो। एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत नदेखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेका हुन्।
सय किलो सुन प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागले नै उक्त सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ गरेको हो। गिरोहले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै सुरक्षा घेरा पार गराएपछि विशेष सूचनाका आधारमा उक्त सुन पक्राउ गरेको राजश्वले जनाएको छ।
अवैध रुपमा सुन तस्करी भइरहेको भन्ने पूर्वसूचनाको आधारमा विभागले विमानस्थलको भन्सार गेटबाट बा२ज २३२४ नम्बरको ट्याक्सीभित्र रहेको सुन नियन्त्रणमा लिएको हो। क्याथे प्यासिफिक एअरलाइन्सको हङकङ–काठमाडौं उडानबाट ठूलो उक्त सुन आएको थियो। सुन मोरेर ल्याइएको ब्रेक सुसहितको स्पेयर पार्ट्सहरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरिदिएको थियो।
उक्त सुन प्रकरणमा तीन विदेशीसहित १८ जना पक्राउ परेका छन्। सुन विमानस्थलबाट बाहिरिनका लागि सहयोग गरेको आशंकामा कर्मचारी र चिनियाँ एजेन्टसँग सम्पर्क भएको आधारमा ठमेलको भियाना होटलका व्यवसायी दावा छिरिङ पक्राउ परेका छन्। जसको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँगसमेत उठबस देखिएको छ। व्यवसायी राकेश अकुडियालगायत शंकाको घेरामा छन्। तर, सुनका असली मालिकको पहिचान गरी पक्राउ गर्न भने विभागले सकेको छैन।
उच्चस्तरीय समिति नै किन?
यही क्रममा एमालेले छानबिन समितिको माग गरेको हो। सरकार अन्तर्गतकै निकायले जाँच गर्दा प्रभावित हुने आशंका एमालेको छ। सरकारमै रहेकाहरुको संलग्नताबिना विमानस्थलबाट सजिलै जाँचपास हुन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ। संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ प्रश्न गर्छन्, ‘सय किलो सुन एअरपोर्टबाट सजिलै पास भएर कसरी सिनामंगल पुग्यो? गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका संरचनाहरुले किन काम गर्न सकेनन्?’
उक्त सुन पक्रिने राजश्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको निकाय हो। जुन विमानस्थल सुरक्षा र त्यहाँ रहेको भन्सार जस्तै नियमित निगरानी राख्ने निकाय होइन। अवैध रुपमा सुन तस्करी भइरहेको भन्ने पूर्वसूचनाको आधारमा विभागले विशेष टोली नै बनाएर अपरेशन चलाइरहेको समयमा परेकाले पक्राउ गर्न सफल भएको हो।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले यसअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि प्रश्न गरे। ‘मलाई त आशा थियो, गृहमन्त्रीले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन जहाँबाट पक्रिनुपर्थ्यो। पक्रिन सकेन। त्यसकारणले यसको छानबिन नहुञ्जेलसम्म म गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर बस्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुनेछ। मलाई त आशा थियो, अर्थमन्त्रीले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन पक्रिन सकेन। त्यसकारणले यसको छानबिन नहुञ्जेलसम्म अर्थमन्त्रीबाट बाहिर बस्छु,’ उनले भने।
एमालेले औपचारिक रुपमै राजीनामाको माग भने नगरेको प्रष्ट्याएको छ। उपाध्यक्ष नेम्वाङले त्यो उनीहरुकै नैतिकताको कुरा रहेको उल्लेख गरे। सरकारका दुई मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र नेतृत्वमाथि नै आशंका गरेको एमालेले सरकार अन्तर्गतको निकायमाथि विश्वास गर्न सकेको छैन। ‘ठूला माछा’सम्म अनुसन्धान नपुग्ने आशंका गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको हो।
एमाले संसदीय दलका सचेचक महेश बर्तौता नेपाल तस्करको ट्रान्जिट बनिरहेको बताउँदै यसलाई गम्भीरताका साथ हेर्न छानबिन समितिको माग गरिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यो प्रकरणसँगै सुनसँग जोडिएका अन्य मुद्दाहरुसमेत राखेर उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा तस्करी रोक्ने नीतिका लागि समितिले अध्ययन गरेर सुझाव पनि दिन्छ।’
संसद्कै लेखा समितिलेसमेत समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। एमालेको मागमा अन्य दलका सांसदहरुलेसमेत सहमति जनाएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयमा समिति पुगेको हो।
एमालेले बोली फेरेको आरोप
आइतबार र सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे। सुन प्रकरणसँगै अन्य केही विषयमा उनीहरुबीच त्यहाँ छलफल भएको थियो।
सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रतिनिधि सभा चल्न दिइने एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बताएको सत्तापक्षीय दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन्। उनले भने, ‘एमाले फेरि समिति गठन गर्नैपर्ने मागमा पुग्यो। त्यसैले संसद् चल्ने अवस्था देखिएन।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने एमालेले आफ्नो अडान कायम राखेको बताउँछन्। ‘हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका हौं। त्यसमा कायम छौं। सरकार तयार नभएका कारण संसद् चल्न नसकेको हो,’ उनले भने।
संसद्मा अवरोध सिर्जना हुने आशंकाले मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। एमालेले संसद् अवरोध गर्ने र मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय नगरेको नेम्वाङ बताउँछन्। १० गतेको संसद् बैठकमा जोडदार रुपमा माग उठाउँदा अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
