काठमाडौं- नेकपा एमालेले सत्ता पक्षलाई संसदीय समितिको सभापति चयनमा दबाब दिन बैठक 'बहिष्कार' गर्ने रणनीति लिने भएको छ। निर्वाचन भएको ७ महिना र समिति गठन भएको तीन महिना पूरा भइसक्दा पनि संसदीय समितिले सभापति चयन गर्न सकेका छैनन्।
पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सत्ता पक्षले सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन नखोजेका कारण एमालेका सांसदहरुले समितिको बैठक 'बहिष्कार' गर्न लागेका हुन्। त्यसको औपचारिका रुपमा घोषणा आइतबार योगेश भट्टराईले गरेका छन्। लेखा समितिका सदस्य रहेका उनले सभापति चयन नहुन्जेल आफू बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेका हुन्।
समितिमा एमालेका तर्फबाट भनाइ राख्दै सांसद् भट्टराईले भने, ‘समितिको सभापति चयन नभए एमाले समितिमा उपस्थित हुँदैन। गठबन्धनको झगडाको साक्षी हामीलाई बन्नु छैन। सभामुखलाई पनि जानकारी दिन्छौँ।'
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले एमालेको रणनीतिका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराइसकेका छन्। सभामुख घिमिरेसँग नेम्वाङको संवादलाई उद्धृत एक एमाले नेताले भने, 'सभापतिको चयन नहुँदा समितिका बैठकहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। कार्यान्वयन नहुने तर निर्देशन दिइरहने समिति बैठकमा हाम्रा साथीहरु उपस्थित हुनुको अर्थ देखिँदैन।'
उपनेता नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी उपसमितिमा बाहेक अन्यमा एमालेका सांसदहरु सभापति चयन नगरिएसम्म आउन नसक्ने जानकारी गराएको बुझिएको छ।
समिति सभापति चयनका लागि सभामुख घिमिरेले दलका नेताहरुलाई पटक-पटक दबाब दिएका छन्। विशेषगरी सत्तारुढ दलमा भागबन्डा नमिल्दा चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले ४, जनता समाजवादी पार्टीले २, एकीकृत समाजवादीले २, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ सभापति दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट पनि कम्तीमा दुई सभापति हुनुपर्ने दाबी रहेको छ। लेखा समिति र अन्य एक एमालेलाई दिएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका भागमा जम्मा ८ वटा पर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
