काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएपछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन्। सर्वोच्चले मुख्य रुपमा तीन प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्दासम्मको कुरा आफ्नो संक्षिप्त फैसलामा टेकेर फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले साउन १७ गतेसम्म नयाँ सरकार गठनको मिति तोकेको छ। सर्वोच्चले सुनाएको यही फैसलामा केन्द्रित भएर कोशी प्रदेशमा देखिएको संकटबारे संविधानविद विपीन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी
कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी लिनु भएको छ?
कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सर्वोच्चको फैसला स्वभाविक नै हो। मैले यसलाई संविधान अनुसार सर्वोच्चले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको रुपमा लिएको छु। अपेक्षा अनुसार नै सर्वोच्चले फैसला गरेको छ भन्न चाहन्छु। कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई नउभ्याउनुपर्ने थियो।
संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेको देखिन्छ। तर उहाँले सत्ता गठबन्धनको प्रक्रियामा सहभागी भएर हस्ताक्षर गर्नुभयो, जुन निर्णय गलत थियो। यही गलत कुरालाई सर्वोच्चले बदर पनि गरेको छ। सर्वोच्चले यो असंवैधानिक क्रियालाई सच्चाएको छ। सर्वोच्चले सातदिनभित्र नयाँ सरकार गठनको लागि आदेश पनि गरेको छ।
सर्वोच्चले जुन प्रक्रियामा सरकार गठन थालनी भएको थियो त्यहिँ पुर्याएर बदर गरेर पुन: संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले अब फेरि उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले सभामुखको सहभागिता अवैधानिक भनेको छ। अवैधानिक भएकाले अब प्रदेश प्रमुखले वैधानिक हुनेगरी सरकार गठनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि गठबन्धन, प्रदेश प्रमुख र सभामुखले संविधान मिचेको देखियो। अब उनीहरुमाथि कुनै नैतिक प्रश्न हो कि हैन?
नैतिक प्रश्न चै प्रदेश प्रमुखको हकमा हो। सभामुखको हकमा संविधानमै सभापतित्व गर्नेले बराबर हुँदा फुकाउन मत हाल्न पाउने भनेको छ। खाली सरकार गठनको कुरामा मत दिएर विचार पुर्याउन नसकेको देखिन्छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा पनि संविधानको पालना गर्ने दायित्व हो।
तर प्रदेश प्रमुख सरकारको पक्षमा उभिनु भयो, यसले संविधान मिचेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। यसमा प्रदेश प्रमुखले विवेक पुर्याउन सक्नु भएन। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आएको प्रस्ताव संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने एकिन गरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने थियो।
सर्वोच्चको फैसलाले सरकार त ढल्यो तर अब अर्को गठन नभएसम्मको मुख्यमन्त्री को हो?
सरकार भनेको यही हो। यही सरकार नै अहिले रहन्छ। सर्वोच्चले यसलाई भन्न त अवैधानिक भएको भनेको छ। तर अवैधानिक ठहर भएको भनेपछि सरकार कुन हो भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ। सर्वोच्चले यही कुरा ख्याल गरेर सातदिनभित्र सरकार गठन गर्न भनेको हो। अब अहिलेको परिस्थिति हिजोको जस्तो रहेन। अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर सरकार गुमाउनु भएको हो भने अहिलेको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर असंवैधानिक सर्वोच्चवाट ठहर हुनु भएको हो।
अब सातदिनभित्र सरकार दिनुपर्ने छ। संविधानमा सरकार विहीनको परिकल्पना गरिएको छैन। यही कुरालाई ख्याल गरेर नै सर्वोच्चले साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नु भनेको हो।
प्रदेश प्रमुखले गर्न नहुने काम गरेका कारण आएको अवस्था हो। प्रदेश प्रमुखले गरेको अवैधानिक कार्यलाई रोक्न स्पष्ट रुपमा अदालतले दिएको आदेश हो। अहिलेको सरकारले काम गर्न भने पाउँदैन। सर्वोच्चले अवैधानिक भनेकाले अहिलेको सरकारले काम गर्ने सबै अधिकार गुमाएको देखिन्छ। सातदिनभित्र भनेर सर्वोच्चले भनेको छ। यही अनुसार मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुहोला।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
