काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्च अदालत अवैधानिक ठहर गरेको छ। त्यससँगै नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेको छ।
एक मत नपुगेका कारण ढलेको एमाले सरकार जस्तै एक मतकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि ‘बर्खास्ती’मै पुगेको छ। एक मतको गोलचक्करमा फसिरहेको कोशी सरकारका लागि नेपाली कांग्रेसले सभामुखकबाहेक बहुमत हस्ताक्षर जुटाउने प्रयास गर्ने जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने ढोका खुला गरेको बताउँदै फेरि दाबी गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, ‘हामी ७ दिनभित्र बहुमत बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर सरकारमा दाबी गर्ने प्रयास गर्नेछौं।’
नेकपा एमालेले भने धारा ३ का लागि पर्खिने जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ का लागि ४७ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसले यसअघि कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३ (सभामुख सहित), एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ पुर्याएको थियो। जम्मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमाले ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६ गरी ४६ सांसद थिए।
सत्ता गठबन्धनको विकल्प: सभामुखको राजीनामा
सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्ता पक्षसँग पनि सांसदको संख्या ४६ मात्रै भएको छ। नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभापतिसमेत रहेका उद्धव थापाले फेरि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपालाई साथमा ल्याउने प्रयास गर्नेछन्।
संघमा पनि प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपाले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ। यसअघि गरिएको प्रयासमा कांग्रेस असफल बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसबाटै राजनीति गरेर त्यहाँ अवसर नपाएपछि राप्रपामा पुगेका भक्ति सिटौलाले कोशी प्रदेश सभामा उक्त पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँग अर्को एउटा विकल्प छ- सभामुखको राजीनामा। सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर उनको हस्ताक्षरसहित बुझाउँदा सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत (४७ सांसद) हुन्छन्। प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न सत्ता गठबन्धने उक्त कदम चाल्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
अल्पमतको सरकार बनाउँदै एमाले, उपधारा ५ मा राप्रपा!
नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकारका लागि प्रयास गर्नेछ। कांग्रेसको उक्त प्रयत्न सफल हुने संकेत नदेखेको एमाले भने उपधारा ३ पर्खिने तयारीमा छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले धारा २ अन्तर्गतको सरकारका लागि प्रयास नगर्ने बताएका छन्।
वर्तमान अवस्थामा कसैको बहुमत नपुग्ने देखेको एमालेले सभाको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने अवस्थाका लागि पर्खिनेछ।
उपधारा ३ मा ठूलो दलको सरकार बनाउने प्रावधान छ। यदि सत्ता गठबन्धनमा रहेको कुनै दल (जसपामा जोड)लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेमा उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत पाएर एमाले सरकार उपधारा २ अन्तर्गत कायम हुनेछ।
एमालेले विश्वासको मत पाउन नसकेमा भने एक महिनामा फेरि अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। जुन उपधारा ५ अन्तर्गतको हो। उक्त धारामा प्रदेश सभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सांसद जुटाएर सरकार बनाउने सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो परिस्थितिमा राप्रपा अघि बढ्न सक्छ।
एमाले र सत्ता गठबन्धनको कुनै शक्तिलाई साथमा लिएर उक्त पार्टीले सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ। यदि राप्रपाको सांसदलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले विश्वास नगरेको खण्डमा भने विघटनतिर जानेछ। कोशी प्रदेश सभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
