काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चको फैसला स्वागत गर्दै नेकपा एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकारमा दाबी पेस नगर्ने भएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरुले माग गरेको सबै कुरा सम्बोधन नगरेको तर केही विषय भने सच्चाएको भन्दै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहितको दाबीलाई असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले अहिलेको सरकार विघटन भई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश माग गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ३ अनुसारको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा २ को प्रक्रिया अपनाएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन भइसकेकाले अब उपधारा ३ मा जानुपर्ने र त्यसमा संसद्को ठूलो दल भएका कारण आफूहरुको मुख्यमन्त्रीमा दाबी भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले जहाँबाट त्रुटि भएको हो त्यहिँबाट सुरु गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षमा बहुमत नपुगेको अवस्थामा सभामुखको हस्ताक्षर पेस गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर उक्त प्रदेशमा सरकार गठन गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले बदर गरेपछि फेरि एमाले र नेपाली कांग्रेसकाबीचमा सरकार गठनको रस्साकस्सी हुने देखिएको छ।
आफूहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत गुमाएकाले उक्त प्रक्रियामा भाग नलिने र उपधारा ३ मा विश्वासको मत पुर्याउने प्रयास गर्ने भण्डारीले बताए। उपधारा २ मा नपुगेको विश्वासको मत कसरी ३ मा पुग्छ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रदेश सभा विघटनको अवस्थामा नपुग्नका लागि अन्य दलले सहयोग गर्ने दाबी गरे।
उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ५ मा पुग्दै विघटनतिर जाने भएकाले यसमा सहमत हुनुपर्ने उनले बताए। यदि उक्त धारामा सहमति वा विश्वाासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा ५ अनुसारकै सरकार गठनका लागि अन्य दलहरुलाई सहयोग गर्न पनि एमाले तयार रहेको उनले बताए। उनले यस्तो सरकार गठन हुने अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता राप्रपाले पाउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।