काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर दाबी गरिएको सरकार गठनमा कानुनको पालना नभएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले साउन १७ गतेभित्र संविधानको धारा १६८को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्न पनि आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले यसरी फैसला गर्दा मुख्य रुपमा तीन वटा बुँदालाई आधार मानेको देखिन्छ। सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई संविधानको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको दाबी गर्दै सोही बिन्दुबाट सुरु गर्नसमेत भनेको छ।
‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत् हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’
सर्वोच्चका तीन बुँदा जसले थापाको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो
सर्वोच्चले यो विवादमा पूर्ण फैसला सार्वजनिक गरेको छैन। सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसला गरेको छ।
बुँदा नम्बर १
मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्तसम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ।
बुँदा नम्बर २
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आजका मितिले सात दिनभित्र २०८० साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
बुँदा नम्बर ३
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
