काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा हेर्न छोडेका छन्। उनले आफू अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै अर्थात् असार २० गतेदेखि नै इजलासमा बसेर पेसी लिएका छैनन्। उनी दैनिक अदालत आउँछन् अनि प्रशासनिक र अन्य काम गरेर फर्किन्छन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दा नहेर्नुको कारण हो अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि आफूलाई मुद्दाबाट अलग राख्नु र विवादमा नआउनु।
त्यस्तै फैसला लेखन र अन्य प्रशासनिक काम पनि हुने भएकाले यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि त्यही गर्दै आएका छन्। उनी सर्वोच्चबाट बिदाइ हुन अब करिब १ हप्ता मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन हुनेछ। न्यायपालिकाको नेतृत्व फेरि कायममुकायमले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। करिब १५ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश पाएको न्यायालयले अबको केही दिनभित्र सिफारिस नभएमा फेरि पनि कामु नेतृत्व पाउने निश्चित देखिन्छ।
संविधान उल्लंघन, तर सबै मौन
सोमबार सर्वोच्चमा कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादको मुद्दा सुनुवाइका लागि लागि पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा रहेको पेसीमा संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि भन्ने बहस सुरु भयो। न्यायाधीश श्रेष्ठले पहिलो पटक प्रदेशको सरकार गठनको कुरा आएकाले संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त ठानेर कानुन व्यवसायीहरुसँग राय मागे। तर, संवैधानिक इजलास नै गठन हुन नसक्ने अन्योल देखेपछि पक्ष र विपक्ष दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा पठाउने कुरामा सहमति जनाउने सकेनन्।
निवेदक हिक्मत कार्कीको पक्षबाट बहस गर्न उभिएका संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले त यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि सुनुवाइ हुन नसक्ने र यसले अदालतको जनआस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने तर्क सुनाए। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न छोडेको र नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नै सरकारले नगरेको अवस्थामा तत्कालै निरुपण गर्नुपर्ने विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भनेको न्याय नदिनु र न्यायमा ढिलाई गर्नु नै भएको उनको निष्कर्ष थियो र त्यही इजलासमा सुनाए। भट्टराईको कुरालाई स्वीकार गर्दै इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएन। मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भयो।
यसो हुनुको एउटा कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस समयमा नहुनु पनि थियो। संवैधानिक परिषद्ले असार २० गते नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइमा पठाएको भए नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउने निश्चितता हुने थियो र संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउँदा कानुन व्यवसायीले हुँदैन भनी बहस गर्नुपर्ने थिएन। तर प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले संविधानको व्यवस्था पालना नगर्दा अदालतमा यो समस्या आएको हो।
के छ संविधानमा?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा १ मा ५ जना सदस्य र अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाहेक, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुने उल्लेख छ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ भनिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार असार २० गते नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो।
तर २० दिनसम्म बैठक बस्नेबारे छलफल पनि भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं विदेश भ्रमणमा छन्। उनी नेपाल नफर्किएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा छलफल हुने छैन। प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्केर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने छ। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् भने सर्वोच्चले फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश तत्काल नपाउन सक्ने देखिन्छ।
न्याय परिषद्ले पठाएको रोस्टर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्कीले कार्यकाल सम्हालेपछि भावी प्रधानन्यायाधीशको रोष्टर पठाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका र रोलक्रममा रहेका तीन जनाको नाम पठाइएको थियो। कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। उनी २०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चमा रहने छन्। २०१६ असोज २० गते जन्मेका उनी ६५ वर्षको उमेरहदले अवकाश पाउने छन्। यसरी हेर्दा २०८१ असोज २० गते उनी अवकाशमा जाने छन्।
उनीसहितलाई समावेश गरेर परिषद्ले पठाएको रोष्टर संवैधानिक परिषद्मा पेस हुन सकेको छैन। परिषद्को बैठक नै नबसेका कारण उक्त रोष्टर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र छ। परिषद्को बैठक बोलाएका रोष्टर सिफारिस र उनीहरुको बारेमा सदस्यहरुलाई वितरण गर्दै छलफल हुने थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अघिल्लो पटक कार्कीको सिफारिसपछि परिषद्को बैठक बसेको छैन। त्यस्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना पनि नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेमा परिषद्को बैठक छिट्टै बस्नसक्ने तर प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा कुनै पनि निर्देशन वा छलफल नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवलायले पनि तत्काल संवैधानिक परिषद् बस्ने अजेण्डा नरहेको बताएको छ।
पटक–पटक न्यायालयको अवहेलना भयो: बार
नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपाकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संविधानकै अवहेलना भइरहेको टिप्पणी गरे। प्रधानन्यायाधीश नहुदाँ सर्वोच्चमा आइपर्ने समस्याका बारेमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि यसलाई गम्भीरतापूवर्क नलिएको रुपमा बारले लिएको उनले बताए।
बारले विगतमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको तर फेरि पनि अवरुद्ध भएकाले राजनीतिक तहमै दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएको घिमिरेले बताए। बारले अब केही दिन पर्खने र त्यसपछि पनि सिफारिस नभएमा राजनीतिक दलका नेतृत्वदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई दबाब दिने तयारीमा बार रहेको घिमिरेले बताए।
बारले सुरुमा ज्ञापनपत्र दिने त्यसपछि पनि भएन भने समय दिएर आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन पनि बार पछि नहट्ने उनले बताए। बार सधैं समयमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अन्य अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्ने पक्षमा भएको उनको भनाइ छ।
‘न्याय निरुपण गर्नुपर्ने निकायमा लामो समयसम्म न्यायाधीश नै नियुक्ति नगर्ने, प्रधानन्यायाधीश पनि समयमा नियुक्ति नगर्ने कार्य जसले गरे पनि संविधानको अवहेलना हो,’ घिमिरले भने, ‘जनता न्यायका लागि वर्षौंदेखि अदालत धाएका छन्। तर हामी न्याय मर्नेगरी नियुक्त गर्दैनौं भने त्यसले न्यायालयको जनआस्थामा असर पार्छ।’ उनले न्यायालय जोगाउनका लागि नियुक्ति पनि समयमा हुनुपर्ने उनले बताए। न्यायाधीश समयमै नियुक्ति भएमा मुद्दाको सुनुवाइ समयमै भएर जनताले न्याय पाउने र नत्र अन्याय हुने भएकाले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले समयमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने संविधानको उल्लंघन भएकाले यसमा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। न्याय मागेर अदालत आएका जनताहरु वर्षौंसम्म न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अनि राजनीतिक दाउपेज वा न्यायालय अस्थिर बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने कार्य गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको भागीदार हुने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
