काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निराशा प्रकट गरेको छ। आइतबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै वर्तमान आर्थिक समस्या समेत समाधान हुन नसक्ने भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन्।
निजी क्षेत्रको तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेकोमा पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीतिहरु नभएको बताएका छन्। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्र भए पनि अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रले बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर केही घटाएको भन्दै त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव नपर्ने र ब्याजदर पनि नघट्ने बताए। उनले बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसावले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण नभएको बताए।
उनले साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पूरा हुन नसक्ने बताउँदै मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जालगायत धेरै विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने भने पनि त्यसबारे अस्पष्टता राखेको धारणा राखे।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गत वर्षभन्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति केही मात्रामा खुकुलो आएको भए पनि ब्याजदरमा कुनै सम्बोधन नभएको बताए। उनले अहिलेको मुख्य समस्या नै बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा आधार दर (बेस रेट) मा कुनै सम्बोधन नभएको बताए। आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुनेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने देखिए पनि ब्याजदर घट्ने खालको स्पष्ट नीति भने नआएको उनको भनाइ थियो।
मल्लले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको बताए। उनले समग्रमा, अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्र बैंक चुकेको उल्लेख गरे।
महँगो ब्याजदुरमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको बताउँदै उनले असार मसान्तसम्म बैंकहरुमा अधिक तलरलता छ भने कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा मौद्रिक नीति चुकेको दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
