काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरेको छ। आइतबार २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंले उक्त दाबी गरेको हो।
‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको जनाएको छ।
उसले ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको घोषणा गरेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको के छ त लक्ष्य?
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गरिने उल्लेख गरेको छ। सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राखिने लक्ष्य अघि सारेको छ।
राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको जनाएको छ। यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने, मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
उसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
के-के छन् सुधार?
१. राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। हाल ७ प्रतिशत रहेको थियो। यसले ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ।
२. मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय कर्जाको सीमा बढाएको छ। यसअघि १ करोड ५० लाखसम्मको सीमामा रहेको सो कर्जालाई बढाएर २ करोड पुर्याएको हो।
३. नेपाली राहदानी वाहकले अब २५ सयसम्म डलर सटही गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि यो सुविधा १५ सय डलर रहेको छ।
४. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
पुनरावलोकन गरिने
१. सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।
२. कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ।
३. नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ।
५. प्राइभेट इक्वटी फण्ड र भ्यान्चर क्यापिटल फण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
६. आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक, वित्तीय क्षेत्र, भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ।
७. प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी एक फ्रेमवर्क जारी गरिनेछ।
यथावत/निरन्तर
१. अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ।
२. बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
