काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भवनमा क्षति नपुर्याउन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम जारी गरेको छ। सरकारी जमिन ओगटेर संरचना बनाएको भन्दै बुधबार संरचना भत्काउन डोजर समेत लिएर पुगेको महानगरपालिकाको टोली उच्च अदालतको आदेशपछि काम ‘पूरा’ नगरी फर्किएको छ।
महानगरपालिकाको टोलीले बुधबार बिहानैदेखि भद्रकुमारी घले सदनको भवन लगायत संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो। भवन लगायत संरचना भत्काउन डोजर समेत परिचालन भएको थियो।
तर यही बीचमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचनामा क्षति नपुर्याउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
भद्रकुमार सेवा सदनका तर्फबाट दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तत्कालका लागि संरचना भत्काउने तथा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्न नगराउनू भन्ने आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतले विवादका विषयमा छलफलका लागि साउन ८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
