काठमाडौं- भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयको विकास खर्च ६६ प्रतिशत भएको बताएका छन्।
मंगलबार ‘विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती’ विषयमा बोल्दै उनले अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा केही प्रतिशतले मात्र विकास खर्च कमी रहेको बताए।
‘गत वर्ष स्रोतमाथि सरकारको दबाब थियो। सरकारले नै २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न भनेको थियो। राजस्व संकलन समेत प्रक्षेपेण गरे अनुसार भएन,’ उनले भने। प्रक्षपण गरे अनुसार यो एकतिहाइ कम खर्च भएको उनको भनाइ छ।
‘यो अवस्थामा थुप्रै समस्या भए। यही बेला राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी महासंघले समय थप्नु पर्छ भन्ने माग उठायो। सरकारले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्यो,’ उनले भने। यो वर्ष विकास खर्च एकदम नराम्रो भएको र यी सीमितताका बाबजुद यति खर्चलाई औसत नै मान्नु पर्ने शर्माले बताए।
किन सोचेअनुरुप हुँदैन ?
सचिव शर्माले विकास खर्च सोचेअनुरुप नहुने समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिँदै आएको बताए। यस्तो समस्या हुन नदिन आर्थिक वर्ष सुरुबाटै विकास निर्माण योजना र बजेट विनियोजनमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘समस्या नपरेकै वर्ष पनि सोचेअनुरुप विकास खर्च हुने गरेकै छैन। यो दाहोरिइरहन्छ। यो किन हुन्छभन्दा विकासका आयोजना छनोटदेखिका केही समस्याहरु यसमा दोहोरिरने गरेको छ। जस्तो विकास आयोजनाको छनोट र तयारीले लामो समय दिन्छ,’ उनले भने, ‘एकै वर्षमा आयोजना छान्ने टेन्डर आह्वान गर्ने अनि ९ वर्ष कार्यान्वयन गर्न लाउने त्यसपछि बजेटको तयारी गर्दा ५/७ वर्ष लाग्न सक्छ। आयोजना पूर्वतयारीभन्दा टेण्डर परिसकेपछि भइहाल्छ नि भन्ने मानसिकता भएको कारण पहिलो कारण हो।’
विकास निर्माणका काम गर्दा पूर्व तयारी भइनसक्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने उनले बताए। पूर्व तयारी विना आयोजना कार्यन्वायन गर्दा विकास निर्माण कार्यमा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीको क्षमताको कमी हुँदा विकास ढिलो हुने र विकास खर्च कम हुने उनको बताए। ‘सम्पूर्ण निर्माण उद्योग र उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता विकास हुन पर्छ। क्षमता कमजोर छ। यसो भनिरहँदा राज्यले दिने सुविधाहरु केही समयसम्म निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था भयो भने सम्पूर्ण निर्माण उद्योगको क्षमता बढ्छ,’ उनले भने।
कर्पोरेट कल्चरमा निर्माण व्यवसायीलाई लैजानु पर्ने उनले बताए। जापानमा २ सय निर्माण व्यवसायी हुँदा विकासको गति उचाइमा हुनु र नेपालमा २३ हजार निर्माण व्यवसायी हुँदा पनि नेपाल विकासको हिसाबले धेरै पछाडि रहेको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या धेरै भएर पनि विकास नहुनु भनेको निर्माण व्यवसायी दक्षताको कमी हुनु प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै निर्माण सामग्री सबै पसलमा नपाउँदा माटो, ढुङ्गा बालुवा जस्ता सामग्री खोला वा जङ्गलबाट ल्याउनुपर्दा पनि समस्या भएको कारण पूर्वाधार विकासको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या हुने बताए।
दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विकास निर्माणमा समस्या रहेको उनले बताए। यस्ता विभिन्न समस्याले गर्दा आर्थिक वर्षमा विकास खर्च कम भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले असारमा पुँजीगत खर्चको २ खर्ब बढी खर्च भएको बताए। यो पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च रहेको उनको भनाइ छ।
हरेक वर्ष ४० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको उनले बताए। विकास खर्च नघट्न असीमित विकास योजना तर्जुमा गर्ने र योजनामा सतप्रतिशत खर्च नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।
‘असीमित योजना ल्याउने तर योजनको वास्तविक प्राथामिकनालाई ध्यान दिँदैनौँ। योजना विनाका आयोजना धेरै हुने तर योजना अलपत्र परेको अवस्थामा छ। सरकारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आयोजना लाने र उहाँहरु कमजोर भएपछि ती आयोजना निष्कृय हुने गरेकाले पनि योजना सतप्रतिशत खर्च नभएको हो,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
