काठमाडौं- निक्षेप रकमको सावाँ र ब्याज अबिलम्व फिर्ता गर्न माग राख्दै सहकारीका बचतकर्ताहरुले ४५ दिनदेखि माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरुले आफूहरुको बचत रकमको ब्याज र बोनस मात्रै नभएर मुलधन नै उच्च जोखिममा परेको भन्दै फिर्ता गराउन सरकारसँग अनुनय गरिरहेका छन्।
सहकारी पीडितहरुको सडकका मागले सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सहकारी नियमन गर्न बेग्लै शक्तिशाली संस्था बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सहकारीबाट पीडित भएकाहरुलाई न्याय दिन पनि सरकार समक्ष माग गरेका छन्। यस्तै, सहकारीहरु यो स्तरको जोखिममा पुग्नुमा राज्य पनि जिम्मेवार रहेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाएका छन्।
‘सांसदहरुको घरघरमा केही दिनअघिसम्म सहकारी पीडितहरुको रुवाबासी चल्थ्यो। अहिले घरघरमा धाएर, रुवाबासी गरेर भएन भनेर सबैलाई सुनाइरहेका छन्। आज यिनको जे अवस्था भएको छ, एक हदसम्म यसको जिम्मेवार राज्य पनि हो। अनुगमन गर्ने निकायले राम्रो अनुगमन गरेन,’ कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले राज्यको गैरजिम्मेवारपनको उजागर गरे।
त्यस्तै, अर्का महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले केही सहकारीको कमजोरीको कारण सबै सहकारीहरु आलोचित हुन पुगेकोले नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्ने माग गरे।
‘सहकारीकर्मी आन्दोलित छन्। केही सहकारीको कमजोरीका कारण देशका सयौं सहकारी आलोचित भएका पनि छन्। सरकारले यसको नियमन गर्न एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्नेछ,’ सांसद शर्माले सरकारसँग आग्रह गर्दै भने, ‘सहकारीकर्मीसँग संवाद गरी माग पूरा गर्न आग्रह गर्छु।’
राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारीहरुले जनताको पैसा उठाएर हिनामिना गर्दा पनि राज्यले कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन्।
‘सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन्। जनताको पैसा उठायो, सहकारीमा राख्यो, लुट्यो। तिनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि नगर्ने?,’उनले सरकार समक्ष प्रश्न गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले तीन खम्बे अर्थनीतिमध्येको सहकारी खम्बा भत्किएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘सरकारले स-गौरव घोषणा गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एउटा खम्बा भत्किसकेको छ। सहकारीहरु भागेका छन्। बन्द गरेर हिँडेका छन्। सहकारी क्षेत्र जोखिममा परेको छ,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्था बनाइयोस्।’
उनले सहकारीहरुको मर्जर गर्नमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र राज्यले केही रकम ऋण दिएर भए पनि बचाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘सहकारीको कारोबारलाई राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा जोडियोस्। केही रकम ऋण दिएर भएर पनि सहकारी बचाउने काम गरियोस्। सहकारीको मर्जर नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस्,’ सांसद घिमिरेले भने।
कांग्रेसका अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारीका बचतकर्ताको बचत पुँजी सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत रहेको ३० हजार ७७९ सहकारीका ७३ लाख ३७ हजार सेयर होल्डरहरु अत्यन्त गम्भीर भएर सहकारी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको भन्दै सांसद केसीले सरकारको त्यसमा ध्यान जानुपर्ने माग गरेका छन्।
‘यति गम्भीर स्थितिमा पनि सरकारले के गरिरहेको छ, थाहा हुन सकेन। त्यसकारण यो बचत पुँजीको बारेमा सरकारले के गरिरहेको छ, सदनलाई जानकारी दिइयोस्,’ सांसद केसीले माग गरेका छन्।
उता सांसद थापाले सरकारले लामो समयपछि वैशाख अन्तिम साता गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वन गर्न माग गरेका छन्।
‘प्रतिवेदनले सुझाएको दीर्घकालीन अबलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव अबलम्वन गर्नुपर्छ नै। तर त्यो भन्दा बढी कुरा जसको अहिले रकम रोकिएको छ तीनको रकम फिर्ता गर्नका लागि यो बुँदामा समेटिएको कुरा आजैबाट प्रराम्भ गरियोस्,’ सांसद थापाले भने, ‘हामी सहकारी पीडितको समाचार होइन उनीहरुले न्याय पाएको समाचार सुन्न चाहन्छौं।’
सरकारले वैशाख २६ गते अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले पछिल्लो हप्ताको सोमबार मात्र २७ बुँदामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
पीडितहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिको आयोजनामा आइतबार बिहानैदेखि भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले करिब १ दर्जनलाई गिरफ्तार गरेको छ।
प्रदर्शनको क्रममा केही आन्दोलनकारी घाइते पनि भएका छन्। आफूहरूले बचत गरेको रकमको ब्याज, बोनस मात्र नभएर मुलधन नै जोखिममा परेको भन्दै सहकारी लगानीकर्ताहरू ४५ दिनदेखि माइतीघरमा आएर विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
