काठमाडौं– १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने अभियोग दायर भएको एक अभियुक्त ३ वर्ष ३ महिना थुनामा बसेपछि सर्वोच्चले तत्काल सुनुवाइ गरी फैसला गर्नु भनेर हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ।
झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता र राहदानी लिएको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका एक व्यक्तिको मुद्दामा फैसला नै नभएपछि सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत् तीन महिनाभित्र पेसी राखेर फैसला गर्न भनेको छ।
अबधलाल साह र उनको छोरा आकाशलाल आनन्द सरकारी कागज कीर्ते गरी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको भन्ने आरोपमा २०७६ पुस १५ गते पक्राउ परेका थिए। उनीहरुविरुद्ध २०७६ माघ १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भयो।
जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। जिल्ला अदालतले २०७६ माघ १५ गते बावु छोरा दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्ला अदालतसमक्ष नागरिकतासम्बन्धी कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र राहदानीसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा १ वर्ष ६ महिनासम्म अधिकतम सजाय हुनसक्ने भए पनि ३ वर्ष ३ महिनासम्म अदालतलले सुनुवाइ नै नगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेपछि उनीहरु बाध्य भएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत् आफूहरुलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको र अभियोगपत्रमा मागदाबीभन्दा धेरै वर्ष थुनामा बस्न बाध्य भएको भन्दै सर्वोच्च गुहारे। सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ १४ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतलाई तत्काल मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुको हकमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नु भनी आदेश नै जारी गरेको छ।
ढिलो न्याय दिनु अन्याय र गम्भीर न्यायिक विचलन
उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले केही व्याख्यासमेत गरेको छ। सर्वोच्चले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अभियोगपत्रमा माग दाबी भएको भन्दै धेरै वर्ष पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिँदै केही व्याख्यासमेत गरेको हो।
‘संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न देशका न्यायालयबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु हेर्दा, न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी बोकेको अदालत तथा न्यायिक निकायहरुले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने समयावधिभित्र फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र छिटो सुनुवाइको हक पनि पर्दछ। छिटो सुनुवाइको हक स्वच्छ सुनुवाइको मौका व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार मौलिक अधिकार तथा न्यायिक प्रक्रियाका नाममा ढिलो न्याय दिनु अन्याय र गम्भीर न्यायिक विचलन पनि हो।’
छिटोछरितो न्यायको अधिकार व्यक्तिको मौलिक हक कै स्वरुप भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने सिद्धान्तलाई मुद्दा हेर्ने निकायहरू कानुनले तोकेको अवधिभित्र मुद्दाको कामकारबाही अगाडि बढाई समयमा नै मुद्दाको टुङ्गो लगाई ढिलासुस्ती हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
‘न्याय ढिलो हुनुहुँदैन, न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुनजान्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उचित समयभित्र निर्णय नहुनुको अर्थ स्वच्छ र उचित सुनुवाइको संविधानप्रदत्त धारा २०(९) को प्रतिकूल हुने देखिन्छ। छिटो सुनुवाइ व्यक्तिको जीवनको अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकारसँग पनि जोडिएको महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार हो।’
राज्य मौलिक अधिकारको संरक्षक भएकोले राज्यले सदैव कुनै पनि मुद्दामा हुने अनुचित ढिलाईलाई रोक्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। अनिश्चित ढिलाईको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन मान्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको साहसमेत प्रतिवादी रहेको नागरिकतासम्बन्धी कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र राहदानीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेकोमा केही प्रतिवादी फरार रहेको कारणबाट फैसला कार्यमा ढिलाई भएको दाबी बहसका क्रममा सरकारी पक्षले गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै छिटो निर्णय दिन भनेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा ‘पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने’ भनेको छ।
तर, जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा त्यसको पालना नगरेको निवेदकको दाबी अदालतले स्वीकार गरेको थियो। ‘पक्राउ परेको मितिबाट हालसम्म रिट निवेदक थुनामा रहेको देखिएको र कानुनले पनि छिटो सुनुवाइ हुनुलाई आरोपीको हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अन्य प्रतिवादी फरार रहेको भन्ने आधारमा अनिश्चितकालसम्म रिट निवेदकको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्ब्याइ थुनामा राख्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्याय ढिलो हुनुको अर्थ प्रभावकारी उपचार नहुनु अर्थात् न्याय नहुनु नै हो। न्याय प्रक्रिया अरुको कारणले ढिलाई भएकोमा जो न्याय प्रक्रियामा सामेल छ, उसलाई सो कारण अन्यायमा पार्नु अर्थात् लामो समय थुनामा राख्नु स्वच्छ सुनुवाइकोविरुद्ध मान्नुपर्ने हुन्छ।’
कानुनले नै प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको एक वर्षभित्र फैसला गर्न वा धरौटीमा छाड्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले फरार प्रतिवादीको हकमा कानुनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी रिट निवेदक प्रतिवादी अबधलाल साहको हकमा ३ (तीन) महिना भित्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा आदेश गरेको छ।
यस्तो थियो घटना
अबधलाल साह र मेरो छोरा आकाशलाल आनन्दसमेत सरकारी कागज कीर्ते गरी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको भन्ने आरोपमा मिति २०७६ पुस १५ गते पक्राउ परेका थिए। सुरुमा उनीहरुले एउटा नागरिकता लिएर पछि वंशजको आधारमा लिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
ललितपुरबाट पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट वंशजको पनि नागरिकता भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो। ‘म विरुद्धको मुद्दामा विपक्षी जिल्ला अदालतले कानुनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्रमा फैसला नै नगरी मलाई हुन सक्ने सजायभन्दा बढी समय व्यतित भैसक्दा पनि मविरुद्धको मुद्दामा कुनै परिणाममुखी कारबाही नै नगरी मलाई मुद्दा पुर्पक्षको नाउँमा अनिश्चित कालसम्म थुनामा राख्ने गरी भैरहेको छ,’ सर्वोच्चमा दायर भएको बन्दीको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
उक्त कार्य संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनवाइविपरीत गैरकानुनी रहेको छ। उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त हक, धारा २० (९) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा गैरकानुनी थुनाबाट मलाई मुक्त गर्नेगरी विपक्षीहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै साहले निवेदन दर्ता गराए।
सर्वोच्चले यसरी फैसला गरेर त्यसको पूर्णपाठ कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ। अब जिल्ला अदालतले छिटो पेसी राखेर साह बाबु छोराको हकमा मुद्दाको फैसला सुनाउनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771838848.png)
-1771837565.png)
-1764146706.png)
