काठमाडौं– समाज कल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकार र निलम्बनमा रहेका सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार छानबिनको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अर्को सुनुवाइ नभएसम्म सदस्यसचिवलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समाज कल्याण परिषदको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकार र सदस्यसचिव दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।
गाडी खरिद र विभिन्न गैरसरकारी निकायले मनलाग्दी बजेट स्वीकृत दिँदै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मन्त्री थममाया थापाले सदस्यसचिव भट्टलाई कारबाही गरेपछि पहिलो पटक उनी साउन २७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। भट्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सरकार र परिषदले पनि भ्याकेटको निवेदन लिएर भदौ ५ गते सर्वोच्च पुगेको थियो। भट्टको निवेदनमा सर्वोच्चले साउन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष सहितको छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश गर्दा भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न बाधा पुगेको भन्दै सरकारी पक्ष सरकारी वकिलमार्फत अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।
दुवै निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय मागेको हो।
परिषदमा करोडौं रकम अनियमतिता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन भएकाले प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सदस्यसचिव भट्टलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा काजमा राख्ने निर्णय गरेको दाबी सरकारको थियो।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले भट्टलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो।
परिषदमा रहेर अनियमितता गरेको उजुरी आएपछि छानबिन गर्न भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सदस्य सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर भट्टलाई मन्त्रालय तानेको थियो।
२०७५ साउन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनले साउन २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
परिषद्को सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई पठाइएको थियो। तर उनी मन्त्रालय गएका थिएनन्। परिषदमा भ्रष्टाचार भएको बारे छानबिन गर्न साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्ययीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।
भट्टविरुद्ध भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेको र परिषदका लागि ३ वटा गाडी उच्च दरमा खरिद गरी कमिसन खाएको लगायतको आरोप लगाउँदै मन्त्री थापाले मन्त्रालय तानेकी थिइन्।
भट्टले पुन: उक्त पदमा जिम्मेवारी पाउने वा नपाउने विषयमा अर्को सुनुवाइले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अर्को सुनुवाइले भट्टको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनी परिषदमा फर्कनेछन् भने खारेज गरेमा तत्काल फर्कन पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
