काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याजपीडित धर्ना स्थलमा पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
अध्यादेश निक्रिय भए पनि संसद्मा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने उनले बताए। मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसद्मा रहेको भन्दै उनले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने दाबी गरे।
सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई उनको आग्रह थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने बताए।
हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजीकरण समिति रहेको भन्दै उनले समितिले काम जारी राख्ने उल्लेख गरे। श्रेष्ठले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुन बनाउने सरकारको तयारी भए पनि बन्न नसकेको बताए।
उनले भने, ‘अवधि सकिएको कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला। विधेयक संसद्मा छ, अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्न योग्य छ। न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन। तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
