काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ। उक्त रिट क्रमसंख्याअनुसार भट्टराईको इजलासमा १०औं नम्बरमा छ।
नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशको सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो।
कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णयबाट नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
नेकपा एमालेले सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर समावेश गरेर नेपाली कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले पहिलो सुनुवाइइ अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधान विपरीत दल त्याग गरेका सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित बुझाएर सरकार निर्माण गरेकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटमा मुख्यमन्त्री थापालाई कामकाजमा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापासँग ४६ सांसद मात्र भएको र उक्त संख्या बहुमत नभएकाले नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा उपधारा २ अनुसार गरेकाले प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको एमालेको दाबी छ।
एमालेले उक्त प्रक्रिया बदर गर्दै नयाँ प्रक्रिया अनुसार उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। प्रदेश सभामा सभामुख रहेको व्यक्ति स्वतन्त्र हुने भएकाले कुनै एक दलको सर्मथन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
