काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा बेवास्ता गरिएको बताए।
सांसद विनोदकुमार शाहले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रमा मन्त्रालयले बजेट पर्याप्त ल्याउनबाट चुकेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘बजेटले कृषिलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सकेन। हामी यसमा दुःखी छौँ, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा बजेट न्यून छ।’
सांसद बिन्दमान विष्टले तल्लो कर्णाली र माथिल्लो कर्णालीलाई एउटै तराजुमा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। ‘माथिल्लो कर्णाली र तल्लो कर्णालीमा बजेट आकार एउटै छ’, उनले भने, ‘सिँचाइकै हकमा डोल्पा र सुर्खेतमा लाग्ने लागत एउटै हुँदैन?’ उनले सिँचाइ आयोजना कार्यक्रम सबैतिर लागू गर्नुपर्ने भन्दै यसले मात्रै किसानका समस्या समाधान हुनसक्ने बताए।
सांसद जानकी सिंहले खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै सुर्खेतमा धेरै जमिन बाँझो रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन्। सांसद जितबहादुर मल्लले पनि कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयगत शीर्षकमा त्यस्तो नदेखिएको बताए।
सांसद रणसिंह परियार, सांसद पूर्णबहादुर खत्री चालिसेलगायतले मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका लिएका थिए। शनिबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
