काठमाडौं– सरकारले एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
श्रम तगा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयले गरेका काम कारबाही प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कार्यविधि गत वैशाखमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमासमेत आएको जानकारी दिए।
सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरु स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृत रुपमा प्रदान गर्न सो कार्यविधि कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए।
उक्त कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् श्रम बजार सम्बद्ध सूचनाको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन, सीप र क्षमताको अन्तर विश्लेषण गरी रोजगारउन्मुख सीप प्रदान गर्न संयोजन तथा सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहजीकरण तथा परामर्शका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ।
यस्तै राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। उक्त प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने, फर्किने, आन्तरिक रोजगारी प्राप्त गर्ने, आन्तरिक श्रम शक्तिको माग, सीपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र नेपालको श्रम बजारमा आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति समेतको तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको उनले बताए। सो कार्यक्रममार्फत् २२० स्थानीय तहमा करिब १५,००० जनालाई कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तथा जीवन उपयोगी तालिम प्रदान गरिने उनको भनाइ छ।
यही असार २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका ८ लाख ४९ हजार ३७९ जना बेरोजगारमध्ये ७९,१७२ जनालाई रोजगार प्रदान गरिएको छ।
जुनसुकै बाटोबाट विदेश गए पनि श्रम स्वीकृति
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सही बाटो र सही तरिका पहिचान गर्न नसकेर २० हजार जना ठगीमा परेको मुद्दा अदालतमा रहेको जानकारी गराएका छन्।
साथै आगामी दिनमा र सरकारले ठगीका समस्या आउन नदिन विभिन्न नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्ने उनको भनाइ छ। यस्ता ठगी हुन नदिन ठगी गर्ने दोषीलाई छानबिन गरी विभागले कारबाही गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा ठगी भएमा स्थानीय तहलेसमेत कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘कमसेकम जिल्ला प्रशासनले कारबाही गरे जिल्लामा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने। जुनसुकै नेपाली जुनसुकै बाटोबाट जुनसुकै मुलुकमा गए पनि त्यसलाई श्रमस्वीकृति दिएर लिगलाइज गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिम
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिमहरु सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधासहितको राष्ट्रिय व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट ३० हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुरुपको जनशक्ति निर्माणमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट केही विद्यालयहरुमा सीप विकासको पाठ्यक्रम तयार गरी पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको छ।
६ लाख सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये हालसम्म करिब १ लाख ७० हजारभन्दा बढी सूचीकरण भएको जानकारी दिए। ‘यस कार्यको विस्तारको लागि थप श्रम गन्तव्य मुलुकमा सञ्चार तथा सहजीकरण प्रारम्भ भएको छ,’ उनले भने।
स्वदेशमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यविधि स्वीकृत भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या ३० हजार पुर्याउने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या १० लाख पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए।
हालसम्म १७,९८५ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् भने ६ लाख २२ हजार ९३६ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्।
९९ स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्न अनुदान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ हजार वटा प्रतिष्ठान निरीक्षण गर्ने, ३ हजार प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गर्ने, ९९ वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुन: श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सहजीकरण ७५३ वटै स्थानीयतहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालको आन्तरिक श्रम प्रशासनको कामलाई चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो तरिकाले अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्न श्रमसम्बन्धी एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउने कार्य भइरहेको छ।
‘विशेषगरी ७५३ वटा स्थानीय तहलाई जोड्न सक्ने प्रणाली सफ्टवेयर ल्याउन प्रयास गरेका छौं। ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छन्। कुन स्थानीय तहमा कति मानिस रोजगारविहीन छन्। उक्त सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्ने हुन्छ,’ उनले भने।
यस्तै वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
