काठमाडौं– निर्णायक मतमा सभामुखको हस्ताक्षरसहित ४७ सांसदको नामावली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिहीबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएर थापाले दुई मन्त्रीलाई पनि शपथ खुवाएका छन्।
तर, थापाले सत्ता सम्हाल्दा सम्हाल्दै संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसिसकेका छन्। पहिलो, सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमत पुर्याएका छन्। जसलाई ‘पचाउन’ संवैधानिक, कानुनी उल्झनहरुको सामना गर्नुपर्नेछ। सुरु पनि भइसकेको छ।
सभामुखको हस्ताक्षर गराएको विषयले स्वंय थापाकै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले विरोध गरेका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा शेखर कोइरालाले प्रकरण संविधान विपरीत रहेको बताएका छन्।
‘सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ,’ नेता कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन्।
सभामुखको हस्ताक्षर मात्र लिएर बहुमतका लागि ४७ सांसद पुर्याएका थापाले अबको २९ दिनभित्र उक्त बहुमत संसद्बाट सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमले मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा सभामुखकै हैसियतमा मुख्यमन्त्रीलाई मत देलान्? त्यसपछि सरकारका विधेयकहरुमा बहुमत पुर्याउने नाममा निरन्तर मत दिने अनि सभामुखको पनि भूमिकमा गौतम रहिरहलान्?
निश्चय नै थापाको नेतृत्वको सरकारलाई उपरोक्त प्रश्नहरु छन्। सभामुख गौतमले भने तत्कालको निकासका लागि आफूले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्। ‘म आफू तयार थिइनँ तर अन्तिम अवस्थामा निकास नदिई नहुने अवस्था पनि देखापर्यो जसकारण मैले सहमति दिएको हो,’ विराटनगरमा संचारकर्मीसँग गौतमले बताएका छन्।
गौतमले परिस्थिति आए आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। सभामुख गौतम भन्छन्, ‘राजीनामाको प्रसंग परिस्थितिमा आउनसक्छ। कसैको डरले करलेभन्दा पनि त्यो मेरो आफ्नो नैतिकताको कुरा पनि पर्न सक्छ। त्यो अप्ठयारोमा मैले राजीनामा दिन पनि सक्छु।’
सभामुख गौतम एकातर्फ आफ्नो निर्णयप्रति उठेको प्रश्न जायज बताउँछन् भने अर्कातर्फ सही ‘धस्काउँछन्’। गौतम सरकार गठनमा मात्र होइन त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियामा सत्तालाई बहुमत पुर्याउन जरुरी भइरहने भएकोले आफ्नो राजीनामा हुन सक्नेमा जानकार छन्।
‘सभामुखले प्रत्येक विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ कि बन्दैन त्यो अवस्थामा निर्णायक मतको अपेक्षामा नै रहिरयो भने कसैको दबाबमा होइन मेरो इच्छाले नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ,’ गौतम भन्छन्।
जसोतसो टार्गेट नम्बर ४७ पुर्याएका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री थापाको दोस्रो चुनौती हो मन्त्रीमण्डल पूरा गर्नु। उनी शुक्रबार नै सबै दलबाट समान रुपमा एक–एक जना सामेल गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा थिए। तर, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवादले माओवादी केन्द्र शपथ समारोह नै बहिस्कार गर्न पुग्यो।
यसअघिको हिक्मत कार्कीको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईं मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाँइसमेत रहेका आचार्य नै प्राथमिकताका साथ मन्त्री बन्नुपर्ने केन्द्रको दबाबले प्रदेशको माहोल बिग्रिएको एक नेता बताउँछन्।
यसको समाधान माओवादी केन्द्र र मुख्यमन्त्री थापाले कसरी गर्छन् भन्ने आउने दिनले देखाउने नै छ।
एमाले सर्वोच्चमा
एमालेले कोशी प्रदेशको सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट रिट दायर गरिएको हो।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटको पहिलो सुनुवाइको पेसी २०८० असार २४ गते आइतबार तोकिएको कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
नेकपा एमालेले सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर समावेश गरेर नेपाली कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैर संवैधानिक भएकाले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधान विपरीत दल त्याग गरेका सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित बुझाएर सरकार निर्माण गरेकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटमा मुख्यमन्त्री थापालाई कामकाजमा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापासँग ४६ सांसद मात्र भएको र उक्त तथ्यांक बहुमत नभएकाले नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा उपधारा २ अनुसार गरेकाले प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको दाबी पेस गर्ने एमालेको तयारी छ।
एमालेले उक्त प्रक्रिया बदर गर्दै नयाँ प्रक्रिया अनुसार उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। प्रदेश सभामा सभामुख रहेको व्यक्ति स्वतन्त्र हुने भएकाले कुनै एक दलको सर्मथन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
