काठमाडौं– पछिल्ला वर्षहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अघिल्लो आव २०७३/७४ मा भन्दा ४७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
वर्षेनी पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्दै जाँदा निगमलाई त्यसको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। निगमका अनुसार हाल पेट्रोलको भण्डारण क्षमता ५ दिनलाईं मात्रै धान्ने अवस्था छ।
यस्तो छ आयात वृद्धिकाे अाकँडा
निगमका अनुसार गत आवमा २२ लाख ९७ हजार किलोलिटर (एक किलोलिटरमा एक हजार लिटर हुन्छ) पेट्रोलियम आयात भएको थियो। अघिल्लो आवमा यस्तो आयात २२ लाख २५ हजार किलोलिटर थियो।
एक वर्षकै अन्तरमा पेट्रोलियम आयात ७२ हजार किलोलिटरले बढेको हो।
निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलियमको आयात वृद्धिदर वार्षिक करिब २० प्रतिशत पुगेको छ।
मागमा बढोत्तरी आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। निगमका अनुुसार गत आवमा डिजेलको बिक्रीमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, पेट्रोलको आयातमा २० प्रतिशत, डिजेलको २० प्रतिशत, हवाइ इन्धनको १८ प्रतिशत र मट्टीतेलको आयातमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
निगमका अनुसार गत आवमा डिजेल १२ लाख ९७ हजार किलोलिटर बिक्री भएको छ भने पेट्रोलको बिक्री ४ लाख २ हजार किलोलिटर पुगेको छ। यस्तै, हवाइ इन्धनको बिक्री १ लाख ६४ हजार किलोलिटर र मट्टीतेलको बिक्री १९ हजार ४ सय किलोलिटर छ।
निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलियमको आयात वृद्धिदर वार्षिक करिब २० प्रतिशत पुगेको छ।
यसकारण बढ्यो आयात
निगमका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको माग नै बढेको अवस्था त छँदैछ, यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र विनिमय प्रणालीमा भएको उतारचढावले पनि आयात बढेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीब्र उतारचढाव आएको छ। कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियमको मूल्यमा पनि वृद्धि हुन्छ। तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि आउँदा गत आवमा भारतमा पेट्रोलियमको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो।
निगमका अनुसार डलरको विनियम एक रुपैयाँ प्रतिडलरले वृद्धि हुँदा निगमलाई हाल भइरहेको आयातसँग हिसाब गर्दा मासिक करिब १५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालले खरिद गर्ने तेलको मूल्यमा पनि वृद्धि हुन्छ। नेपालले भारतीय आयल निगमबाट तेल खरिद गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा त्यसले पनि आयात मूल्य बढाएको छ। नेपालले इन्धनको मूल्य अमेरिकी डलरमा खरिद गरेर भारुमा भुक्तानी गर्छ। पछिल्लो समय डलरको तुलनामा भारु निरन्तर अवमूल्यन हुँदै आएको छ। विनिमय उच्च हुँदा डलर खरिद गर्न उति नै धेरै रकम खर्च हुन्छ।
हाल नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा डिजेलको मूल्य भारतमा भन्दा २७ रुपैयाँ सस्तो छ। त्यस्तै, पेट्रोल पनि भारतमा भन्दा नेपालमा करिब २५ रुपैयाँ सस्तो छ।
निगमका अनुसार डलरको विनियम एक रुपैयाँ प्रतिडलरले वृद्धि हुँदा निगमलाई हाल भइरहेको आयातसँग हिसाब गर्दा मासिक करिब १५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ।
यसैगरी आयात गरिएको इन्धन तस्करी लगायतका माध्यमबाट भारत नै फर्किएर जाने प्रवृत्तिले पनि पछिल्लो समय इन्धनको आयात बढाएको निगम बताउँछ। हाल नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा डिजेलको मूल्य भारतमा भन्दा २७ रुपैयाँ सस्तो छ। त्यस्तै, पेट्रोल पनि भारतमा भन्दा नेपालमा करिब २५ रुपैयाँ सस्तो छ।
गत आवमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा निगमले १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो आव २०७३/७४ मा यस्तो खरिदमा निगमले १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको थियो।
भण्डारण क्षमताको पूर्ण सदुपयोग भएको खण्डमा पनि डिजेलले ८ दिन र हवाइ इन्धनले १० दिनमात्र माग धान्न सक्छ। हाल नेपालसँग इन्धन भण्डारण क्षमता करिब ७२ हजार किलोलिटर मात्र छ।
संकुचित हुँदै भण्डारण क्षमता
पछिल्लो समय निगमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती इन्धन भण्डारणमा देखिएको छ। निगमका अनुसार हाल रहेको भण्डारण क्षमताले मुलुकको कुल पेट्रोलको मागको ५ दिनमात्र धान्न सक्छ।
त्यस्तै, भण्डारण क्षमताको पूर्ण सदुपयोग भएको खण्डमा पनि डिजेलले ८ दिन र हवाइ इन्धनले १० दिनमात्र माग धान्न सक्छ। हाल नेपालसँग इन्धन भण्डारण क्षमता करिब ७२ हजार किलोलिटर मात्र छ। त्यसको पनि पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग हुन सकेको छैन।
भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा एक दिनमात्रै आयातमा समस्या आए पनि त्यसले आपूर्तिमा समस्या ल्याउने गरेको छ।
भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि निगमले जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाए पनि विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
