काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त तथा पूर्व सहसचिव सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेसी शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको पहिलो नम्बरमै परेको थियो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने तथा व्यक्तिको बनाउने क्रममा सरकारी कागजात कीर्ते गरिएको प्रकरणमा पुन: अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शाह र गुरुङसहितलाई पक्राउ गरेको थियो। गुरुङसहितले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुको रिट निवेदन शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो। क्रमसंख्याअनुसार निवेदनको पेसी पहिलो नम्बरमै थियो।
बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठ फाइल बोकेर सर्वोच्च पुगे। त्यस्तै, अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहालसहितको टोली पनि पुगेको थियो।
न्यायाधीशद्वयले फाइल हेरेपछि जिज्ञासा राख्न सुरु गरे। उनीहरुले सुरुमै सरकारी वकिलको खोजी गरे। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसँगै २ थान अन्य निवेदन पनि इजलासमा पेस भएको र सरकारी पक्षले अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरा राखेको जानकारी गराए। यो कुरा जानकारीमा राख्दै कुन पहिला सुनुवाई गर्ने भनि न्यायाधीश भट्टराईले जिज्ञासा राखे। उनले सरकारी पक्षको खोजी गरे, तर सरकारी वकिलहरु बहसका लागि आइपुगेका थिएनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नै आफ्नो कुरा राख्न थाले। उनले यसअघि दायर भएका १७ जनाको निवेदन र सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेटसँग आफ्नो पक्षको कुनै सरोकार नभएको दाबी गरे। बन्दीको निवेदन भएकाले सोहीअनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने र भ्याकेटको निवेदनमा अलग्गै सूचना दिन सकिने पन्तले तर्क गरे।
पन्त बोल्दै गर्दा सरकारी वकिलहरु इजलासमा छिरे। सरकारी वकिलहरुले निवेदनले पछि उठाएको कुरा पनि जोडिने र इजलासले नै सबै मुद्दा साथै राख्ने आदेश गरेकाले एकैपटक हेर्नुपर्ने तर्क गरे। योसँगै मुद्दालाई कसरी सुनुवाइ गर्ने विवाद सुरु भयो।
निवेदकहरुले अलग्गै राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे भने सरकारी पक्षले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशकै आधारमा निवेदककहरु सर्वोच्च आएकाले अलग गर्न नमिल्ने तर्क गरे। त्यसपछि न्यायाधीशहरु पहिले सुनुवाइको विवाद मिलाउनुपर्ने भन्दै इजलासबाट उठे।
आफूहरुले आदेश गरेर निकास निकाल्ने भन्दै दुवैजना न्यायाधीश उठेपछि शुक्रबार पनि बन्दीको निवेदनमा बहस नै भएन। बहस नहुँदा रिट दायरकर्ता शाह र गुरुङसहितका आरोपी तत्काल छुट्ने वा नछुट्नेबारे निर्णय नहुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
